यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 31, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Himachal Pradesh Politics: कांग्रेस के मंत्री ने कहा- कंगना मेरी बड़ी बहन, नहीं झेलेंगे उन पर निजी टिप्पणी
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को बड़ी बहन बताते हुए कहा है कि किसी को भी लक्ष्मण रेखाओं ...और पढ़ें
HighLights
- हम नहीं लांघेंगे लक्ष्मण रेखा पर राजनीतिक सवालों के जवाब तो देने होंगे: विक्रमादित्य सिंह
- विक्रमादित्य बोले- जो भी कंगना के विरुद्ध निजी टिप्पणी करेगा, उसका विरोध किया जाएगा
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को बड़ी बहन बताते हुए कहा है कि किसी को भी लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। जो भी कंगना रनौत के विरुद्ध निजी टिप्पणी करेगा, उसका विरोध किया जाएगा।
मगर अब जब वह राजनीति के मैदान में उतर आई हैं तो सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। बकौल विक्रमादित्य, कंगना को बताना चाहिए कि वह हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के समय कहां थी? क्या बेटी केवल चुनाव के समय बेटी होती है?
प्राकृतिक आपदा का सर्वाधिक प्रभाव मंडी और कुल्लू में हुआ, उस समय कंगना को हिमाचल की याद क्यों नहीं आई? यदि वह हिमाचल की बेटी हैं तो उस समय कहां थी जब प्रदेश को उनकी आवश्यकता थी? बेटी तो अच्छे व बुरे दोनों समय साथ होती है।
बता दें कि अब तक यही तय हुआ है कि प्रतिभा सिंह मंडी से कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी और विक्रमादित्य सिंह उनके पुत्र हैं। हिमाचल में चार लोकसभा सीटों और छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पहली जून को होगा।
'पांच साल चलेगी सरकार, आचार संहिता में भी नहीं रुकेंगे काम'
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पांच वर्ष पूरे करेगी। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार ने बेहतर कार्य किया। केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2700 करोड़ रुपये का बजट 257 सड़कों को देने के लिए केंद्र का आभार भी व्यक्त किया।
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बकौल विक्रमादित्य सिंह, आचार संहिता में भी काम नहीं रुकेंगे। आयोग से अनुमति लेकर कार्य करेंगे। आपदा से हिमाचल को 15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ पर केंद्र ने मुश्किल से 500 करोड़ रुपये की मदद की।
उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भाजपा महिलाओं को 1500 रुपये नहीं देने पर सरकार की आलोचना करती थी, लेकिन जब राज्य सरकार वह गारंटी पूरी करने लगी तो भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर उसे रुकवा दिया।
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