हिमाचल प्रदेश के 15 शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया प्रभावित, सीमाओं के पुनर्गठन में देरी; मतदाता सूचियां भी लंबित
हिमाचल प्रदेश में 15 शहरी निकायों के चुनाव सीमा पुनर्गठन और मतदाता सूची में देरी से प्रभावित हो रहे हैं। सिरमौर के संगड़ाह तथा बिलासपुर के स्वारघाट व ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के 15 निकायों में चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
15 शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
सीमा पुनर्गठन और मतदाता सूची कार्य लंबित है।
उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज एवं शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच सीमाओं के पुनर्गठन और मतदाता सूचियों के कार्य में देरी से 15 शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती दिखाई दे रही है। सिरमौर के संगड़ाह तथा बिलासपुर के स्वारघाट और झंडूता में नगर निकाय सीमाओं का पुनर्गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इन क्षेत्रों का दायरा पहले ही बढ़ाया जा चुका है।
दायर की थी उच्च न्यायालय में याचिका
जानकारी के अनुसार, सीमाओं के विस्तार को लेकर प्रभावित लोगों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रभावित पक्षों की आपत्तियों पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, अब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है, जिससे चुनावी तैयारियों पर असर पड़ रहा है।
यहां मतदाता सूचियों का कार्य लंबित
उधर, नगर परिषद ज्वालामुखी तथा नगर पंचायत नादौन, धर्मपुर, संधोल और नगरोटा सूरियां में मतदाता सूचियों का कार्य भी लंबित है। मतदाता सूची अंतिम रूप न लेने से आरक्षण रोस्टर और वार्ड निर्धारण की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।
28 तक जारी करना है आरक्षण रोस्टर
उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने तथा सीमाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूर्ण करने और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रशासन पर समय सीमा के भीतर लंबित प्रक्रियाएं पूरी करने को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है।
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मतदाता सूचियों को अधिसूचित करने के बाद चल रहा छपाई कार्य
सभी जिला उपायुक्तों द्वारा जिन पंचायतों और शहरी निकायों की सीमाओं का बदलाव नहीं होना है, उनकी मतदाता सूचियों को अधिसूचित करने के बाद अब छपाई का कार्य चल रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड आधार पर मतदाता सूचियों की 20-20 कापियों को छपवाने के निर्देश दिए हुए हैं।