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    हिमाचल में पूर्व विधायक होशियार सिंह पर विजिलेंस ने की FIR दर्ज, MLA फंड हड़पने का आरोप; बढ़ी मुश्किलें

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 20 Jul 2026 03:06 PM (IST)

    हिमाचल विजिलेंस ने पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग मामले में एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया कि लाभार्थिय ...और पढ़ें

    देहरा से पूर्व विधायक होशियार सिंह। जागरण आर्काइव

    देहरा से पूर्व विधायक होशियार सिंह। जागरण आर्काइव

    HighLights

    1. पूर्व विधायक होशियार सिंह पर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की।

    2. विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग का मामला।

    3. लाभार्थियों के खातों से पैसा निकालकर वापस लिया गया।

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज की है। विजिलेंस ने प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस थाना धर्मशाला में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कंपनी के कर्मियों की शिकायत पर एक्शन

    ब्यूरो के अनुसार शिकायत पूर्व विधायक की एक कंपनी के कर्मचारियों की ओर से दी गई थी, जो कथित लाभार्थियों में भी शामिल हैं। जांच के दौरान सरकारी अभिलेख, बैंक रिकॉर्ड, संबंधित दस्तावेज और शिकायतकर्ताओं सहित अन्य लोगों के बयान दर्ज किए गए।

    खातों में पैसा डालकर वापस ले लिया

    प्राथमिक जांच में सामने आया कि वर्ष 2023 और 2024 के दौरान विधायक ऐच्छिक निधि से कुछ व्यक्तियों के नाम पर आर्थिक सहायता स्वीकृत और जारी की गई, जबकि संबंधित लोगों ने कथित तौर पर ऐसी किसी सहायता के लिए आवेदन करने से इनकार किया। जांच में यह भी आरोप सामने आया कि लाभार्थियों के खातों में राशि आने के बाद उसे नकद निकालकर पूर्व विधायक के निर्देश पर उन्हें सौंप दिया गया।

    क्या कहना है विजिलेंस का

    विजिलेंस का कहना है कि बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के विपरीत किया गया तथा लाभार्थियों को योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिला। इसी आधार पर आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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    विजिलेंस ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर अन्य व्यक्तियों की भूमिका और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अतिरिक्त धाराएं जोड़ने की संभावना का भी परीक्षण किया जाएगा।

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