हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, 12 दिन तक नहीं मिलेगा किसी को भी अवकाश; मोबाइल रखना होगा ऑन
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों के चलते राज्य सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। ...और पढ़ें
हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
विधानसभा सत्र के लिए कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक।
अधिकारियों को 10 से 21 नवंबर तक मुस्तैद रहने के निर्देश।
विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय पर तैयार करना प्राथमिकता।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपावली के बावजूद पिछले सप्ताह भी राज्य सचिवालय में अवकाश के दौरान कई विभागों के विशेष सचिव कार्यालय पहुंचे थे। अब तपोवन में होने वाले सत्र में छह दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है।
16 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र को लेकर विधानसभा से जुड़े प्रश्न और अन्य प्रकार की जानकारी तैयार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जलशक्ति विभाग, स्वास्थ्य, राजस्व, विद्युत तथा ग्रामीण विकास सहित प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक व कार्यकारी विभागों में 10 से 21 नवंबर तक यह रोक रहेगी।
दौरों पर भी रोक
इसके साथ ही इस अवधि के दौरान अधिकारियों के सभी प्रकार के प्रस्तावित दौरों को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। केवल अत्यधिक आपातकालीन परिस्थितियों अथवा गंभीर चिकित्सा कारणों में ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से अवकाश मान्य होगा।
निर्देशों का उल्लंघन करने या विधानसभा प्रश्नों के जवाब में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
24 घंटे मुस्तैद रहने का आदेश
इस संबंध में सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सत्र के दौरान विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित, अतारांकित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अल्पकालिक चर्चाओं के उत्तर तय समय-सीमा के भीतर तैयार करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके चलते किसी भी विभाग की ओर से उत्तर भेजने में देरी न हो, इसलिए प्रशासनिक मशीनरी को 24 घंटे मुस्तैद रहने को कहा गया है।
शाम 7 बजे तक रुकें अधिकारी
सभी विभागों की प्रत्येक शाखा और अनुभाग में कम से कम एक जिम्मेदार अधिकारी रोजाना सांय सात बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेगा। सभी कर्मचारी वाट्सएप पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा विधानसभा कार्य पूरा होने तक अधिकारियों व कर्मियों को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।
अवकाश के दिनों में भी काम करने के लिए सत्र की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाशों के दौरान भी पूरे स्टाफ को कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी, फोन रहे ऑन
सचिवालय से लेकर निदेशालय व जिला स्तर तक के सभी अधिकारियों (विभागाध्यक्षों, निदेशकों, अतिरिक्त व संयुक्त निदेशकों, उपनिदेशकों, जिला अधिकारियों व अधिशासी अभियंताओं) को बिना विशेष अनुमति के स्टेशन छोड़ने की मनाही रहेगी। फोन 24 घंटे चालू रखने के निर्देशों के तहत किसी भी समय विधानसभा से जुड़ी जानकारी तलब की जा सकती है, इसलिए अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन और कार्यालय के लैंडलाइन फोन हर समय सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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