'भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज त्रुटि सुधारने के लिए अतिरिक्त समय देना पूरी तरह वैध', हिमाचल हाई कोर्ट का निर्णय

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन को लेकर एक बड़ा सिद्धांत स्पष्ट किया है। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने निर्णय दिया कि यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में मांगी गई आवश्यक योग्यता रखता है, लेकिन उसके प्रमाणपत्र में कोई तकनीकी त्रुटि या औपचारिकता (जैसे प्रतिहस्ताक्षर) छूट गई है, तो इसे 'सुधारने योग्य त्रुटि' माना जाएगा। चयन आयोग द्वारा ऐसी त्रुटियों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय देना पूरी तरह वैध है।

हिमाचल राज्य चयन आयोग ने 4 मार्च 2024 को ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। नियमों के तहत उम्मीदवारों के पास आवश्यक व्यावहारिक अनुभव होना अनिवार्य था। विज्ञापन की चेकलिस्ट में यह शर्त थी कि अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी या विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान आयोग ने पाया कि उम्मीदवार प्रदीप के अनुभव प्रमाणपत्र पर लेबर ऑफिसर/इंस्पेक्टर के प्रतिहस्ताक्षर नहीं थे।

आयोग ने 3 मार्च 2026 को नोटिस जारी कर प्रदीप सहित अन्य उम्मीदवारों को यह कमी सुधारने के लिए 12 मार्च 2026 तक का समय दिया। प्रदीप ने इस अवधि में कमी को दूर कर लिया।