'रक्षक जब भक्षक बन जाएं तो बर्खास्तगी बिल्कुल जायज', हिमाचल हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ खारिज की याचिका

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मियों की सेवा बहाली याचिकाओं को खारिज करते हुए एक बड़ा नजीर पेश करने वाला निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और ड्रग्स तस्करी जैसे अपराधों को रोकने की जिन पर भारी जिम्मेदारी थी, जब वे रक्षक ही स्वयं कानून तोड़ने वाले बन जाएं, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त करना पूरी तरह उचित और न्यायसंगत है। 

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने दो कॉन्स्टेबलों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि हाईकोर्ट ने आपराधिक अपीलों की पेंडेंसी के दौरान निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई सजा को निलंबित कर रखा है।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देकर कानूनी स्थिति साफ की। कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत द्वारा केवल जेल की सजा को स्थगित किया गया है, लेकिन उनके दोषी होने के निचली अदालत के फैसले पर कोई स्टे नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, जब तक सक्षम उच्च न्यायालय दोषसिद्धि के फैसले को पूरी तरह पलट नहीं देता, तब तक ऐसे गंभीर दागी व्यक्ति को अनुशासित पुलिस बल की सेवा में बनाए रखना प्रशासनिक मोराल और जन विश्वास को पूरी तरह से ठेस पहुंचाता है।