हिमाचल सरकार करेगी अब श्रमिक मित्र भर्ती, कामगार कल्याण बोर्ड में आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे 100 पद
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक में 100 श्रमिक मित्रों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2 ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
100 श्रमिक मित्रों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती होगी।
कल्याण बोर्ड ने 211.47 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया।
पेंशन योजनाओं को ई-सोमसा से जोड़ा जाएगा।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार अब श्रमिक मित्र भर्ती करेगी। भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार इस पर निर्णय लिया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 211.47 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से 105 करोड़ रुपये विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पंजीकृत लाभार्थियों के हित में निर्धारित किए गए हैं।
बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने की। बैठक में राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
नरदेव कंवर ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए रोज़गार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है ताकि कल्याणकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सके।
नए भवन में शिफ्ट होगा कार्यालय
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड का मुख्यालय पुराने एसडीएम कार्यालय से स्थानांतरित कर हमीरपुर के नए बस स्टैंड स्थित निर्माणाधीन भवन में स्थापित किया जाएगा।
100 श्रमिक मित्र होंगे भर्ती
श्रमिकों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 100 ‘श्रमिक मित्र’ को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई। बोर्ड ने सभी पात्र लाभार्थियों को हिमकेयर योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया।
पेंशन योजनाओं को स्वीकृति
बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और बेटी जन्म योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं को ई सोमसा के साथ एकीकृत करने को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे बेहतर क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों के ई-केवाईसी, भौतिक सत्यापन तथा दावों के समयबद्ध निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी बल दिया।
बैठक में बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार सहित अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।