किशाऊ बांध के जरिए साधा BBMB का 15 साल पुराना विवाद, हिमाचल के पक्ष में झुके पड़ोसी राज्य; CM सुक्खू की रणनीति लाई रंग

ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मामले को केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित न रखते हुए अंतरराज्यीय बातचीत और रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से निर्णायक दिशा प्रदान की। इस पूरी रणनीति में किशाऊ बांध परियोजना समझौता एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को साफ कर दिया कि वह पंजाब और हरियाणा को बीबीएमबी एरियर पर हिमाचल प्रदेश के हक में सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देने के लिए राजी करे।

सीएम सुक्खू की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी रणनीति का परिणाम रहा कि पंजाब और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के पक्ष में हलफनामे दाखिल करने पड़े। इस घटनाक्रम ने 15 वर्षों से लंबित मामले को नई गति प्रदान की और प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई को एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार दिया। इस रणनीतिक पहल से हिमाचल ने एक साथ दो मोर्चों पर अपने हितों को मजबूती दी है।

मुख्यमंत्री ने यह साबित किया है कि प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई केवल दावों और घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस फैसलों, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी बातचीत से जीती जाती है। किशाऊ समझौते के मंच का इस्तेमाल कर बीबीएमबी के लंबित एरियर के मामले को मजबूती प्रदान करना उनकी इसी रणनीतिक सोच का प्रमाण है। यह पहल हिमाचल के हितों को सर्वोपरि रखते हुए राज्य के अधिकारों और आर्थिक संसाधनों की रक्षा के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता सिद्ध करती है।