यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 25, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Shimla News: राशन उपभोक्ताओं की चिंता खत्म, एक साथ मिलेगा दो महीने का आटा; इन लोगों को नहीं मिलेगा कोटा
शिमला जिले के उन राशन डिपो में जहां अभी तक आटे की आपूर्ति नहीं पहुंची है वहां अगले महीने आटे ...और पढ़ें
HighLights
- शिमला जिले के कई क्षेत्रों में अभी तक नहीं पहुंची आटे की आपूर्ति
- विभाग का कहना, आटे की आपूर्ति में कमी नहीं, आवंटन में देरी
जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla News शिमला जिले के उचित मूल्य की दुकानों में आटा न होने की उपभोक्ताओं की चिंता खत्म होगी। जिन राशन डिपो में अभी तक आटे की आपूर्ति नहीं पहुंची है, उन क्षेत्रों में अगले माह आटे की आपूर्ति कर दी जाएगी। शिमले जिला के कई डिपो में आटे की आपूर्ति अभी तक नहीं पहुंची है। इस कारण उपभोक्ताओं को आटा नहीं मिल पाया है। इस कारण उपभोक्ता असमंजस में हैं कि उन्हें इस महीने का आटा मिलेगा या नहीं।
एडवांस में दी जाएगी सप्लाई
शिमला के टुटू, ढांडा समेत आसपास के कई क्षेत्रों में यह परेशानी उपभोक्ताओं को आ रही है। ऐसे में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि जिन डिपुओं में अभी तक आटे की आपूर्ति नहीं पहुंची है, वहां पर अगले महीने एडवांस में आटे की सप्लाई दी जाएगी। अगले महीने के कोटे से इस महीने का कोटा भी आवंटित किया जाएगा। उनका कहना है कि आटे की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।
इन लोगों को नहीं मिलेगा कोटा
विभाग के पास थोक में आटा की आपूर्ति उपलब्ध है, लेकिन कहीं पर आवंटन नहीं हो पाया है। ऐसे में जल्द सभी डिपो में आटे की आपूर्ति पहुंचाने और लोगों को आटा उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी न आए।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों का नाम राशन कार्ड से ब्लाक है। उनका कोटा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अभी भी आपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो फिर जल्द ई केवाईसी भी करवा ले।
ई-केवाईसी के लिए बुजुर्गों की दौड़ ज्यादा
राशन कार्ड की केवाईसी करवाने के लिए बजुर्गों की दौड़ ज्यादा है। उम्र के अंतिम पड़ाव में भी बुजुर्गों को केवाईसी करवाने के लिए बार-बार राशन डिपो के चक्कर लगाने पड़ रहे है। कई बार फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं तो वहीं आनलाइन एप से भी फेस की रीडिंग में दिक्कत हो रही है। केवाईसी करवाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।