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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 31, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Himachal News: पर्यटक को सुक्खू सरकार का तोहफा, अब हिमाचल में घूमना होगा सस्ता; इस दिन जारी होगी अधिसूचना!

    By Jagran NewsEdited By: Shubham Sharma
    Updated: Tue, 31 Oct 2023 05:30 AM (GMT+05:30)

    प्रदेश सरकार ने आय बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों से आने वाली बसों टेंपो ट्रैवलर व वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों पर विशेष पथ कर की दर पहली सितंबर से बढ़ाई थी। 1 ...और पढ़ें

    हिमाचल में पर्यटक वाहनों पर कम होगा विशेष पथ कर।
    हिमाचल में पर्यटक वाहनों पर कम होगा विशेष पथ कर।

    HighLights

    1. हिमाचल में पर्यटक वाहनों पर कम होगा विशेष पथ कर
    2. -परिवहन विभाग की बैठक में बनी सहमति,
    3. अन्य राज्यों से हिमाचल आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर सरकार ने लगाया है कर

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल में पर्यटकों को लेकर आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों पर बढ़ाए गए विशेष पथ कर को 70 से 80 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। सोमवार को परिवहन विभाग की बैठक में इसका नया प्रारूप तैयार किया गया है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा।

    मंगलवार या बुधवार को अधिसूचना जारी हो सकती है। नए प्रारूप के तहत कर की दर 500, 1000 व 1500 रुपये हो सकती है। अभी यह तीन से छह हजार रुपये है। हिमाचल में दूसरे राज्यों से आने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों पर नई दर लागू होगी।

    टैक्सी संचालकों ने कर बढ़ाने का किया था विरोध 

    प्रदेश सरकार ने आय बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों से आने वाली बसों, टेंपो ट्रैवलर व वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों पर विशेष पथ कर की दर पहली सितंबर से बढ़ाई थी। 13 से 32 सीटर साधारण व लग्जरी बसों पर तीन हजार रुपये कर प्रतिदिन तय किया है। 32 से अधिक सीटर वाहनों से चार हजार व लग्जरी बसों से छह हजार रुपये प्रतिदिन कर लिया जा रहा है। पंजाब व हरियाणा सहित दूसरे राज्यों के टैक्सी संचालकों ने कर बढ़ाने का विरोध किया था।

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था वादा 

    सोलन जिला के परवाणू में प्रदर्शन किया था। संचालकों ने चेतावनी दी थी कि यदि कर हटाया नहीं गया तो हिमाचल के वाहनों को पंजाब-चंडीगढ़ नहीं आने दिया जाएगा। इनका कहना था कि जब वे आल इंडिया परमिट पर केंद्र सरकार को 80,000 रुपये प्रतिवर्ष देते हैं तो प्रदेश सरकार मर्जी से टैक्स कैसे लगा सकती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश सरकार विशेष पथ कर कम करेगी। शिमला होटल्ज एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मांग की थी।

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