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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Himachal: 10 हजार सरकारी पदों को भरने की तैयारी में सुक्खू सरकार, 14 सिंतबर को होगी बैठक; आपदा पर भी चर्चा

    By Parkash BhardwajEdited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 06 Sep 2023 05:06 AM (GMT+05:30)

    Himachal मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 14 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक ...और पढ़ें

    12 हजार करोड़ के नुकसान को कवर करने , 10 हजार सरकारी पदों को भरने की तैयारी
    12 हजार करोड़ के नुकसान को कवर करने , 10 हजार सरकारी पदों को भरने की तैयारी

    HighLights

    1. सरकार ने शीघ्र 10 हजार पदों को भरने की बात कही है
    2. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 14 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी।

    शिमला, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 14 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में सरकार की तरफ से 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में लाए जाने संशोधन विधेयकों पर चर्चा हो सकती है।

    10 हजार पदों को भरने की बात कही

    इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद नई भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दिए जाने का विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है, ताकि आने वाले समय में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके। वर्तमान सरकार ने शीघ्र 10 हजार पदों को भरने की बात कही है, जिसके लिए नई भर्ती एजेंसी या आयोग का गठित होना जरुरी है।

    12 हजार करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका

    प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक को लेकर बैठक में चर्चा होगी। इसमें प्रमुख रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का समीक्षा की जाएगी। सरकार का मानना है कि अब तक भारी वर्षा के कारण 12 हजार करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका है।

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं इस समय अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत प्रदान करने में जुटे हैं। मंत्रिमंडल बैठक के लिए सरकार की तरफ से विभागों को प्रस्ताव लाने को कहा गया है, जिसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपदा के कारण भूमिहीन हुए लोगों को जमीन देने एवं आवास देने संबंधी निर्णय ले सकती है।

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