यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 04, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'सुधार होना चाहिए', Waqf Bill पर तनातनी के बीच विक्रमादित्य सिंह का रिएक्शन; क्या बोले हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री?
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश (Himachal News) के लिए 267 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ अन्य सड़क परिय ...और पढ़ें
HighLights
- हिमाचल में सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने दिए 267 करोड़ रुपये
- विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार का जताया आभार
- वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर भी की बात
राज्य ब्यूरो, शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1400 करोड़ रुपये की मांग रखी थी।
उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का 267 करोड़ रुपये जारी करने के लिए आभार जताया। इतना ही नहीं, वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Board) के मुद्दे पर भी बात की है।
चंबा और ऊना में बनेंगे तीन-तीन पुल
विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने कहा, स्वीकृत सड़क परियोजनाओं में जिला चंबा व ऊना में तीन-तीन पुल बनाए जाएंगे। 54.37 करोड़ रुपये निगुलसरी-नाथपा सड़क और 40.85 करोड़ रुपये कटोरी बांगड़ा-बनीखेत-चंबा-भरमौर सड़क के केरू पुल के समीप लैंडस्लाइड मिटीगेशन के लिए स्वीकृत किए हैं।
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कटोरी बांगड़ा-बनीखेत-चंबा-भरमौर भट्टी नाला पुल के समीप सड़क को टू-लेन बनाने सहित भूमि अधिग्रहण के लिए 48 करोड़, जिला ऊना में बरना और बोरे वाली खड्ड पर दो पुलों के निर्माण सहित अन्य कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 24.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
जलोड़ी-जोत टनल का एलाइनमेंट कार्य पूरा
स्वां नदी पर पुल निर्माण के लिए 36.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त ठियोग बाईपास से होकर गुजरने वाली कालका-शिमला-वांगतू सड़क के रखरखाव, सैंज-लुहरी-औट सड़क सहित संवेदनशील स्थानों पर मरम्मत कार्यों, ढली-ठियोग-नारकंडा-रामपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण, विभिन्न सड़कों की मैटलिंग एवं टारिंग और कलवर्ट बनाने कार्यों के लिए भी केंद्र द्वारा यह धनराशि स्वीकृत की है।
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विक्रमादित्य ने कहा, जलोड़ी-जोत टनल का एलाइनमेंट कार्य पूरा किया जा चुका है और अब इसकी 1,452 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। यह टनल 4.156 किलोमीटर लंबी होगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार जो कुछ दे रही वह हिमाचल का हक
विक्रमादित्य ने कहा, उन्होंने विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में दी जा रही मदद के लिए आभार जताया था। मैं हमेशा आभार जताता हूं। विपक्ष खासकर, जयराम ठाकुर को भूलने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार जो कुछ दे रही है वह हिमाचल का हक है। आपदा के समय केंद्र सरकार ने किसी भी तरह से हिमाचल की विशेष मदद नहीं की।
'वक्फ संशोधन विधेयक में सुधार हो, लेकिन पारदर्शिता के साथ'
वहीं, वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill 2024) के मुद्दे पर भी विक्रमादित्य सिंह ने बातचीत की है। वक्फ संशोधन विधेयक पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, विपक्ष अपनी बात को मजबूती के साथ रख रहा है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है। सभी चाहते हैं कि सुधार हो, लेकिन पारदर्शिता के साथ। उन्होंने कहा, इसमें कई तरह के विरोधाभास हैं जिन पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।
'शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को अवगत करवाऊंगा'
विक्रमादित्य ने बताया, व्यावसायिक शिक्षकों से उनकी बात हुई है। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से इस संबंध में बात करेंगे। ताकि उनकी मांग को जल्द पूरा किया जा सके।