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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 25, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    J&K Election: 'मोदी सरकार के कारण ही ले सके रात्रि भोज का आनंद', डॉ. जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज

    Updated: Sun, 25 Aug 2024 12:17 PM (GMT+05:30)

    Jammu Kashmir Vidhan Sabha Chunav लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया जम्मू-कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने निशाना साध ...और पढ़ें

    डॉ. जितेंद्र सिंह ने नेकां-कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना (फाइल फोटो)
    डॉ. जितेंद्र सिंह ने नेकां-कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. डॉ. जितेंद्र सिंह ने नेकां-कांग्रेस गठबंधन को बताया अपवित्र।
    2. जम्मू कश्मीर में 10 साल होगा विधानसभा का चुनाव।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर में स्थिरता लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इससे राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति के माहौल में श्रीनगर के अहदूस रेस्तरां में रात्रि भोज का आनंद ले सके। यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने घाटी में हालात सामान्य बनाया है। अब वह शांति का माहौल है।

    नेकां-कांग्रेस गठबंधन को बताया राजनीतिक हताशा

    एक निजी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और कांग्रेस के बीच हालिया गठबंधन को राजनीतिक हताशा की उपज बताया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा राजनीतिक अस्तित्व की खातिर विचाराधारा त्यागकर यह अपवित्र गठबंधन बना है। ऐसा लोगों की सेवा के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए है।

    उन्होंने कहा कि यह सत्ता के नेपथ्य में बना गठबंधन है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की आकांक्षाओं या जरूरतों की कोई परवाह नहीं है। उनका परोक्ष एजेंडा दो झंडे, दो संविधान के विभाजनकारी ढांचे को बहाल करने के प्रयास से कम नहीं है।

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    '370 हटाकर नेहरू के अधूरे काम को पूरा किया'

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाकर जवाहरलाल नेहरू के अधूरे काम को पूरा करने के लिए कांग्रेस को पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। नेहरू ने रिकॉर्ड पर कहा था कि अनुच्छेद 370 समय के साथ गायब हो जाएगा, लेकिन यह निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करता रहा।

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    अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के ऐतिहासिक फैसले से जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी आबादी को न्याय और समान अधिकार मिले, जो पिछले सात दशक इनसे वंचित थे। पिछले पांच वर्ष में मोटे तौर पर लोकतांत्रिक शासन, विकास और सुरक्षा हालात में बड़ा बदलाव आया है।

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