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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 20, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Namo Drone Didi Yojana: जम्मू कश्मीर में नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रभावी बनाएगी सरकार की कमेटी

    Updated: Mon, 20 May 2024 07:01 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सरकार प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के मूड में नजर आ रही है। अब इसकी देखरेख के लिए पंद्रह सदस्यीय लोगों की ...और पढ़ें

    Jammu Kashmir News: नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रभावी बनाएगी सरकार की कमेटी।
    Jammu Kashmir News: नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रभावी बनाएगी सरकार की कमेटी।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। (Namo Drone Didi Scheme Hindi News) जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रभावी बनाने के साथ इसकी निगरानी करने के लिए पंद्रह सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली यह कमेटी महिलाओं को ड्रोन पायलेट बनाकर कृषि क्षेत्र में उनकी प्रभावी भूमिका बनाने की दिशा में काम करेगी।

    देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर

    इस समय देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए उर्बरकों व कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यह कमेटी जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir Hindi News) में महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का ड्रोन पायलेट के प्रशिक्षण के लिए चयन करने के साथ जिला स्तर पर ड्रोन के इस्तेमाल, उपलब्धता, भविष्य की जरूरतों आदि का आंकलन भी करेगी।

    चिन्हित समूहों को ड्रोन उपलब्ध करवाने के साथ यह कमेटी प्रमुख उर्वरक व कीटनाशक कंपनियों के साथ समन्वय भी बनाएगी। कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के सदस्यों में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, सहकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव, शेर-ए-कश्मीर विश्व विद्यालय जम्मू व कश्मीर के उप कुलपति।

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    कमेटी में कौन-कौन शामिल

    सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार, कृषि, बागवानी विभाग के निदेशक, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंध निदेशक, शेर-ए-कश्मीर विश्व विद्यालय जम्मू व कश्मीर के निदेशक विस्तार, कृषि, ग्रामीण विकास, उर्बरक मंत्रालय के प्रतिनिधि, यूटी स्तरीय बैंकर कमेटी के संयोजक, नाबार्ड के मुख्य महा प्रबंधक व लीड उर्बरक कंपनी के प्रदेश प्रबंधक शामिल हैं।

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    नमो ड्रोन दीदी योजना (Namo Drone Didi Scheme) को प्रभावी बनाने के साथ इसकी निगरानी करने के लिए पंद्रह सदस्यीय कमेटी के गठन का जम्मू-कश्मीर सरकार का आदेश सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से जारी किया गया।

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