यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jammu News: चार हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों का रोका गया वेतन, नौकरी पर भी लटकी तलवार, ये है बड़ी वजह
जम्मू में स्वास्थ्य विभाग में चार हजार से ज्यादा कर्मचारियों के सर्विंस रिकार्ड सही न होने के कारण उनका वेतन रोका गया है। उनकी सेवा पर भी अब तलवार लटक ...और पढ़ें
HighLights
- चार हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लटकी तलवार
- जेकेएचआरएमएस पोर्टल के नोडल अधिकारी ने लिखा पत्र
- विभाग में कुल 4147 कर्मचारी के पोर्टल पर कमियां
राज्य ब्यूरो, जम्मू। स्वास्थ्य विभाग में चार हजार से अधिक कर्मचारियों के सर्विंस रिकार्ड सही न होने के कारण उनका वेतन रुका है। उनकी सेवा पर भी तलवार लटकी हुई है।
ऐसे सभी कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड से जुड़े मुद्दों को एक सप्ताह के भीतर जम्मू कश्मीर मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (जेकेएचआरएमएस) पोर्टल पर अपलोड कर सुधारने को कहा गया है।
सामान्य प्रशासनिक विभाग ने 17 नवंबर को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को लिखा था कि जेकेएचआरएमएस पोर्टल पर कई कर्मचारियों द्वारा दी जानकारी में कमियां पाई हैं।
उनकी नियुक्ति, पदोन्नति आदेश सहित कई मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में सभी डीडीओ अपने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सही रिकार्ड पोर्टल पर अपलोड करें।
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जेकेएचआरएमएस पोर्टल के नोडल अधिकारी ने लिखा पत्र
अब जेकेएचआरएमएस पोर्टल के नोडल अधिकारी शकूर अहमद ने शेर-ए-कश्मीर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइसेस सौरा के डायरेक्टर, स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ, ड्रग और फूड प्रशासन के कमिश्नर, नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर।
जेके मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक, सभी मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों, डेंटल, यूनानी और आयुर्वेद मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों, स्वास्थ्य निदेशक जम्मू और कश्मीर, आयुष निदेशक जम्मू-कश्मीर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसायटी को पत्र लिखा है।
विभाग में कुल 4147 कर्मचारी के पोर्टल पर कमियां
इसमें कहा गया कि 17 नवंबर को सामान्य प्रशासनिक विभाग ने सर्विस रिकार्ड में कमियों को पूरा करने के लिए लिखा था। विभाग में कुल 4147 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके रिकार्ड में पोर्टल पर कमियां बताई गई हैं।
सभी डीडीओ को अपने-अपने संबंधित कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र, पदोन्नति पत्र व अन्य कमियों को एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर अपलोड करवाएं। गौरतलब है कि इन कर्मचारियों के रिकार्ड सही न होने के कारण उपराज्यपाल प्रशासन ने उनके वेतन पर रोक लगा दी है।
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