यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 21, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
आबकारी नीति पर मुहर, DA में संशोधन; उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहली बैठक में हुए कई अहम फैसले
Omar Abdullah Cabinet Meeting जम्मू-कश्मीर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को हुई। उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) सरकार के मंत्रिमंडल के बैठक में कई ...और पढ़ें
HighLights
- उमर की इस वर्ष की पहली कैबेनिट में कई प्रस्ताव मंजूर
- प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल को भेजा
राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सोमवार को इस वर्ष की पहली कैबेनिट बैठक में कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर आबकारी नीति-2025, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दे दी है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन और लेवल-6 के सभी सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त करने और विधानसभा के बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह में बुलाने का प्रस्ताव पारित किया।
अलबत्ता, पारित सभी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। वह चाहें तो किसी प्रस्ताव को रद भी कर सकते हैं या उसे स्थगित कर सकता है।
जारी नहीं किया गया आधिकारिक बयान
यह बैठक शाम चार बजे शुरू होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से 30 मिनट देरी से शुरू हुई और लगभग शाम पौने सात बजे संपन्न हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर देर रात गए तक अधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया, लेकिन संबंधित सूत्रों ने बताया कि एजेंडे में शामिल सभी विषयों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पहली जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई किश्त जारी करने, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुरूप सरकारी डेंटल कॉलेज, श्रीनगर/इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कॉलेज को मंजूरी मिली है।
खबरें और भी
जम्मू में 3-स्तरीय संकाय संरचना की नीति को अपनाने, श्रीनगर के अच्छन डंपिंग साइट पर पहले से ही जमा 11.00 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट के जैव-खनन/जैव-उपचार के माध्यम से डंपसाइट उपचार के लिए 60.55 करोड़ की लागत की परियोजना के प्रस्ताव और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 92.10 करोड़ की अनुमानित लागत पर कटड़ा में बाणगंगा नदी के प्रदूषण निवारण और संरक्षण परियोजना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
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उपराज्यपाल लगाएंगे अंतिम मुहर
एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर के लिए नए अस्पताल ब्लाक के निर्माण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने सहमति प्रदान कर अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया है। जम्मू-कश्मीर सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक सोमवार 20 जनवरी की शाम साढ़े चार बजे नागरिक सचिवालय में हुई।