जम्मू-कश्मीर सरकार ने जीएसटी 2.0 सुधार लागू किए, जानिए उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा लाभ?

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार 2.0 की शुरुआत कर दी है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। यह कदम राष्ट्रीय कर सरलीकरण अभियान के अनुरूप उठाया गया है और उपभोक्ता कल्याण को ध्यान में रखकर किया गया है।

नए सुधारों के तहत जीएसटी संरचना को सरल बनाया गया है और कर की दरों को घटाकर केवल दो प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत और अन्य अधिकांश वस्तुओं व सेवाओं पर 18 प्रतिशत। इससे दवाओं, बीमा, शिक्षा और आम जरूरतों पर खर्च का बोझ कम होने की उम्मीद है।

सरकार ने पारदर्शी और सुगम क्रियान्वयन के लिए सभी प्रमुख विभागों, राज्य कर, विधि मापन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा उद्योग एवं वाणिज्य में स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर अपनाए हैं। जिले और मंडल स्तर की टीमें बाजार की निगरानी करेंगी, मूल्य संशोधन की जांच करेंगी और नागरिकों को सीधा सहयोग देने के लिए जीएसटी सुविधा केंद्रों और क्षेत्रीय हेल्पलाइन नेटवर्क के माध्यम से मदद प्रदान करेंगी।

सुविधा केंद्रों की भूमिका

ये केंद्र करदाताओं को जीएसटी 2.0 समझने, रिटर्न दाखिल करने, एचएसएन कोड रीमैपिंग करने और शिकायतों का समाधान करने में सहयोग देंगे।

सात-चरणीय कार्यान्वयन प्रोटोकाल

नीति संचार, व्यापार एवं उद्योग संगठनों को स्पष्ट परामर्श जारी करना। जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, वेबिनार, पुस्तिकाएं, रेडियो व सोशल मीडिया अभियान।

निगरानी एवं दस्तावेजीकरण बिलों व स्वैच्छिक मूल्य घोषणाओं का संकलन। उपभोक्ता प्रतिक्रिया तंत्र, हेल्पलाइन, व्हाट्सएप चैटबाट और फीडबैक बाक्स।

प्रवर्तन एवं समन्वय, संयुक्त निरीक्षण, एंटी-प्राफिटियरिंग अभियान।जन-जागरूकता अभियान, बैनर, विजुअल कैंपेन और सामुदायिक कार्यक्रम।समीक्षा एवं रिपोर्टिंग, नियमित समीक्षा और प्रदर्शन रिपोर्टिंग।

विभागीय सक्रियता

विधि मापन विभाग, अधिकतम खुदरा मूल्य संशोधन पर नजर रख रहा है और उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहा है।स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग दवाओं व स्वास्थ्य सेवाओं में कर कटौती का लाभ मरीजों तक पहुंचे, इसके लिए जागरूकता अभियान और औचक निरीक्षण कर रहा है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, उद्योग जगत से संवाद कर रहा है और नया उपभोक्ता शिकायत पोर्टल शुरू किया है ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निवारण हो सके।सरकार ने इसे जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए त्याैहारी तोहफा बताया है।

जीएसटी 2.0 से मूल्य पारदर्शिता, कारोबार में आसानी और आर्थिक विकास के नए अवसर बनने की उम्मीद है। प्रशासन ने सख्त निगरानी, खुले संवाद और उपभोक्ता संरक्षण का भरोसा दिया है, ताकि इन सुधारों का लाभ हर नागरिक तक शीघ्र पहुंचे।