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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jammu News: जम्मू विकास प्राधिकरण ISBT पर लागू करेगा फास्टैग बेस्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, नए साल पर होगा शुभारंभ

    By anchal singhEdited By: Deepak Saxena
    Updated: Sun, 03 Dec 2023 08:08 PM (GMT+05:30)

    जम्मू विकास प्राधिकरण (Jammu Development Authority) अब जम्मू में दूसरी फास्टैग पार्किंग (Fastage Parking) शुरू करने जा रहा है। जम्मू के मुख्य बस स्टैं ...और पढ़ें

    जम्मू विकास प्राधिकरण ISBT पर लागू करेगा फास्टैग बेस्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम।
    जम्मू विकास प्राधिकरण ISBT पर लागू करेगा फास्टैग बेस्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम।

    अंचल सिंह, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में नई पहल करने वाला जम्मू विकास प्राधिकरण अब जम्मू में दूसरी फास्टैग पार्किंग शुरू करने जा रहा है। यह व्यवस्था शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में शुरू होने जा रही है। नव वर्ष में इसका शुभारंभ करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले जम्मू के मुख्य बस स्टैंड में फास्टैग बेस्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।

    आवास एवं शहरी विकास विभाग के निर्देशों पर जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने पिछले वर्ष शहर के मुख्य बस स्टैंड में इसका शुभारंभ किया था। तब जम्मू-कश्मीर की यह पहली पार्किंग बनी थी, जहां फास्टैग से ही वाहनों के पार्किंग चार्ज कटना शुरू हुए थे। अब जेडीए इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट नगर में इस व्यवस्था को लागू करेगा। यहां इंटर स्टेट बस टर्मिनल के अलावा कुछ पार्किंग स्थल हैं। अधिकतर बसें यहां मरम्मत के लिए आती हैं। यहां आरटीओ कार्यालय, वन विभाग, जल शक्ति विभाग के कार्यालय भी हैं।

    फास्टैग बेस्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम से पार्किंग व्यवस्था तो सुदृढ़ होगी ही, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। ठेकेदारी व्यवस्था से भी निजात मिलेगी क्योंकि ज्यादा कर्मियों की जरूरत नहीं रह जाएगा। जेडीए अपने कर्मचारियों को लगाकर भी इस व्यवस्था को जारी रख सकता है। अलबत्ता ट्रांसपोर्ट नगर में कामकाज करने वालों को कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

    जेडीए फिलहाल ट्रायल बेस पर इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। नरवाल मार्ग पर जेडीए का प्रवेश और निकासी द्वार बनाया जा सकता है। इसके लिए कंपनियों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट नगर में रोजाना करीब दो हजार वाहनों की आवाजाही होती है। फास्टैग बेस्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम को लगाने के लिए करीब 30 लाख रुपये की लागत आएगी। शेष कार्यों के लिए अलग से फंड निर्धारित होंगे।

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    यह होगा लाभ

    फास्टैग बेस्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से वाहन चालक को अलग से पार्किंग चार्ज देने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑटोमैटिक तरीके से उनके एकाउंट से पैसे कट जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटराज्ड व्यवस्था होने के चलते वाहन के पार्किंग में प्रवेश करने और निकलने का समय पता चलेगा, उसी हिसाब से पैसे कटेंगे। पहले कई बार ज्यादा पैसे वसूल लिए जाते थे। इससे आए दिन होने वाली तू-तू, मैं-मैं से भी निजात मिलेगी। अलबत्ता चालक को वाहन को प्रवेश द्वार और निकासी द्वार का भी ध्यान रखना होगा। चूंकि यह कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है। कंप्यूटर प्रवेश गेट से वाहन के अंदर आने का समय रिकॉर्ड करेगा। अगर उसी गेट से वाहन बाहर निकल गया तो कंप्यूटर यही मानेगा कि वाहन अभी अंदर ही है और भविष्य में ज्यादा चार्ज कट सकते हैं।

    ऐप से होगा भुगतान

    यह व्यवस्था 'पार्क प्लस' नामक एक ऐप के माध्यम से काम करती है, जो लोगों को पार्किंग स्थल खोजने, बुक करने और पहले ही भुगतान करने की सुविधा देती है। इसके अतिरिक्त बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पार्किंग स्थल के वास्ते भुगतान करने के लिए अपनी वाहनों पर लगे फास्टैग का उपयोग कर सकते हैं।

    क्या होता है फास्टैग

    फास्टैग को टोल प्लाजा पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की पहल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। फास्टैग कई बैंकों और डिजिटल वॉलेट एग्रीगेटर्स द्वारा जारी किए जाते हैं. फास्टैग वाहनों के विंडशील्ड पर एक स्टीकर चिपका होता है. स्टिकर में एक चिप होती है जो उपयोगकर्ता के बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट से जुड़ी होती है.

    क्या कहते हैं अधिकारी

    जम्मू विकास प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र कौल ने बताया कि मुख्य बस स्टैंड के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रायल बेस पर फास्टैग बेस्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदारों, व्यापारियों का सहयोग लिया जाएगा जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। यह अपने आप में भिन्न व्यवस्था होगी। कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। अगले वर्ष से इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है।

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