आखिर कौन है नजाकत चौधरी? जम्मू-कश्मीर में पढ़ाएंगे स्वच्छता का पाठ; बनाए गए ब्रांड एंबेसडर

 राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन (Swach bharat mission) के लिए नियंत्रण रेखा के साथ सटे मेंढर, पुंछ के रहने वाले वाले नजाकत चौधरी को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

नजाकत चौधरी को ग्रामीण विकास और स्वच्छता के प्रति उनके सराहनीय योगदान के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उनके काम की सराहना कर चुके हैं।

नजाकत चौधरी को ब्रांड एंबेस्डर बनाने की जानकारी सरकार ने दी 

जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण स्वच्छता महानिदेशक अनु मल्होत्रा ​​​​और सचिव मोहम्मद ऐजाज असद ने नजाकत को चुने जाने की जानकारी दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने में नजाकत चौधरी के समर्पित प्रयासों को रेखांकित करते हुए नामांकन का आधिकारिक प्रमाण पत्र ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जम्मू-कश्मीर द्वारा जारी किया गया है।

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सरकार की ओर से भी स्वच्छता को लेकर उठाए जा रहे हैं कई कदम

वहीं एक दूसरी खबर की बात करें तो सरकार की ओर से भी शहर की साफ-सफाई के लिए बहुत काम किया जा रहा है। नियोजित शहरीकरण और बढ़ती आबादी के दबाव के बीच आवास एवं अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर अब भूमि पूलिंग, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) की रणनीति को कार्यान्वित करेगा।

पीपीपी मॉडल को अपनाए जाने पर विचार किया जा रहा है

इसके अलावा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के प्रबंधन, सड़कों, नालियों और जलाशयों की सफाई व संरक्षण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के मॉडल को भी अपनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि भूमि पूलिंग, टीडीआर और टीओडी को कार्यान्वित करने और सड़क-नालियों के प्रबंधन से लेकर जल निकायों के संरक्षण तक पीडीपी मॉडल को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में गहन विचार-विमर्श हुआ है।

बैठक में मुख्यमंत्री को भूमि पूलिंग नीति, इसकी पृष्ठभूमि, मार्गदर्शक सिद्धांतों और उद्देश्यों सहित जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को लैंड पूलिंग, टीडीआर और टीओडी के तहत परियोजनाओं को जल्द कार्यान्वित करने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि हमें इन परियोजनाओं को सफल बनाना चाहिए जो हमारे शहरों के समग्र विकास के लिए इन शहरी नियोजन रणनीतियों को अपनाने के लिए हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करेंगी। इससे विभिन्न लोग विकास के इस मॉडल को अपनाने के लिए और ज्यादा उत्साहित होंगे।

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