कश्मीर के सेब, केसर और जम्मू के आम पर मंडराया बड़ा संकट, प्रभावित हो रही 7 लाख परिवारों की आजीविका

इंटरनेशनल जर्नल आफ क्रिएटिव एण्ड ओपन रिसर्च इन इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार गर्मियों के तापमान में प्रत्येक एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से कश्मीर में सेब उत्पादन औसतन 6.10 प्रतिशत तक घट सकता है।

बारामुला में संभावित गिरावट 19.16 प्रतिशत तक बताई गई है। वहीं अध्ययन के मुताबिक 2026 में शुरुआती हीटवेव और ओलावृष्टि के बाद जम्मू के स्थानीय बाजारों में आम की आवक 70 प्रतिशत से अधिक घटी

अध्ययन में 2025 और 2026 के दौरान कश्मीर के कई हिस्सों में बार-बार हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल को 50 से 90 प्रतिशत तक नुकसान होने और करीब 6,000 से 7,000 करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान का अनुमान दिया गया है।

ये आंकड़े अध्ययन में किए गए आकलन हैं, जिन्हें आधिकारिक अंतिम क्षति आकलन से अलग समझना जरूरी है। सरकारी रिजनल डाइजेस्ट आफ स्टैटस्टिक्स 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 34.26 हजार मीट्रिक टन और वर्ष 2024-25 में 30.39 हजार मीट्रिक टन सेब उत्पादन हुआ है। लगभग 11.30 प्रतिशत की कमी है।

इसमें अकेले जम्मू जिले का हिस्सा 14.02 हजार मीट्रिक टन, यानी लगभग 45 प्रतिशत था। इसके बाद कठुआ में 5.90 हजार टन, ऊधमपुर में 3.94 हजार टन, राजौरी में 3.53 हजार टन और सांबा में 2.91 हजार टन उत्पादन दर्ज हुआ।

2023-24 में भी जम्मू-कश्मीर का आम उत्पादन करीब 30.81 हजार मीट्रिक टन था। उस वर्ष आम का क्षेत्रफल 14.24 हजार हेक्टेयर दर्ज किया गया। यानी आम जम्मू की महत्वपूर्ण उपोष्णकटिबंधीय फसल है, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर जम्मू-कश्मीर अभी बड़ा आम उत्पादक नहीं है।

नीति आयोग के हालिया बागवानी रोडमैप के अनुसार 2023-24 में जम्मू-कश्मीर का आम उत्पादन 30.81 हजार टन था, जबकि उत्तर प्रदेश में यह करीब 5,900.53 हजार टन और आंध्र प्रदेश में करीब 4,985.28 हजार टन था। जम्मू-कश्मीर की औसत उत्पादकता भी करीब 2.16 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो प्रमुख उत्पादक राज्यों की तुलना में काफी कम है।

यही अंतर जम्मू के आम बाजार की एक अहम तस्वीर सामने लाता है। स्थानीय बागों से आने वाला आम पूरे सीजन की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृषि विपणन से जुड़े उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि जम्मू की नारवाल मंडी में देश के अलग-अलग आम उत्पादक क्षेत्रों की किस्मों की बिक्री होती है। 2026 के मंडी रिकॉर्ड में दशहरी, चौसा, लंगड़ा, सफेदा और तोतापुरी जैसी किस्मों की आवक दर्ज है।

इससे परिवहन, कमीशन, भंडारण और हैंडलिंग लागत जुड़ती है और उपभोक्ता कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।

नरवाल मंडी में 2026 के दौरान आम की विभिन्न किस्मों के भाव में भी काफी अंतर देखा गया। जुलाई में दशहरी, लंगड़ा, सफेदा, तोतापुरी और चौसा की अलग-अलग दरें दर्ज हुईं, जबकि अगस्त के अंत में चौसा के भाव 20,000-22,000 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए।

नीति आयोग के बागवानी रोडमैप के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में जम्मू-कश्मीर का उत्पादन करीब 30.81 हजार टन रहा।

34 साल में केसर उत्पादन में बड़ी गिरावट

बदलते मौसम का असर कश्मीर के केसर पर भी पड़ा है। अध्ययन के अनुसार 1990 में 15.9 मीट्रिक टन रहा केसर उत्पादन 2024-25 में घटकर 2.6 मीट्रिक टन रह गया।

अध्ययन ने इस अवधि में करीब 68 प्रतिशत की गिरावट का उल्लेख किया है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक केसर में उत्पादन घटने के पीछे केवल तापमान को एकमात्र कारण मानना उचित नहीं होगा। खेती का क्षेत्र, भूमि उपयोग में बदलाव, सिंचाई, वर्षा और अन्य स्थानीय कारक भी भूमिका निभाते हैं।

अध्ययन ने तापमान वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, सूखा, ओलावृष्टि और मौसम की अनिश्चितता को व्यापक जोखिमों के रूप में रेखांकित किया है।

बागवानों के लिए बढ़ रहा दोहरा जोखिम

जम्मू-कश्मीर के बागवान अब एक ऐसे मौसम का सामना कर रहे हैं जिसमें उत्पादन चक्र के अलग-अलग चरणों में अलग-अलग खतरे सामने आ रहे हैं। फूल आने के समय असामान्य तापमान, फल बनने के दौरान गर्मी, पकने के समय हीटवेव और उसके बाद अचानक ओलावृष्टि—इनका संयुक्त प्रभाव उपज और गुणवत्ता दोनों पर पड़ सकता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर की करीब सात लाख परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बागवानी से जुड़ी है। ऐसे में मौसम का जोखिम केवल खेत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मंडी, परिवहन, मजदूरी, प्रसंस्करण और ग्रामीण आय पर भी असर डालता है।

आने वाले वर्षों में बागवानी नीति के सामने चुनौती केवल ज्यादा उत्पादन की नहीं, बल्कि कम पानी, अधिक गर्मी और अनिश्चित मौसम में स्थिर उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराने की होगी