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    105 पुल तबाह, 12000 KM सड़कें क्षतिग्रस्त... जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई भीषण तबाही

    Updated: Tue, 09 Sep 2025 11:51 AM (IST)

    Jammu Kashmir Disaster जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगभग 12000 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई भीषण तबाही (एजेंसी फोटो)
    जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई भीषण तबाही (एजेंसी फोटो)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लगभग 12,000 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं।

    उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त उधमपुर-रामबन खंड पर मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है और आज शाम तक इसके बहाल होने की उम्मीद है।

    42000 किलोमीटर लंबी सड़कें क्षतिग्रस्त

    लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सिंह ने कहा, "कुल 42,000 किलोमीटर सड़क लंबाई में से लगभग 12,000 किलोमीटर सड़क हाल ही में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई।"

    उन्होंने सोमवार को उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के समक्ष बाढ़ में क्षतिग्रस्त और मरम्मत किए गए समग्र सड़क बुनियादी ढांचे के बारे में एक प्रस्तुति देते हुए यह बात कही।

    105 पुल भी क्षतिग्रस्त

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जीर्णोद्धार कार्य पर एक प्रस्तुति दी और बताया कि उधमपुर-रामबन खंड को भारी नुकसान हुआ है, जिसे बहाल कर दिया जाएगा, जबकि धार-उधमपुर खंड पर मंगलवार से एकतरफा यातायात शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राजमार्ग पर कुल 105 पुलों में से तीन पुल क्षतिग्रस्त हुए थे, जिन्हें अब बहाल कर दिया गया है।

    कठुआ में सेरी-काठ पुल को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए, उपमुख्यमंत्री ने एनएचएआई अधिकारियों से हाल ही में आई बाढ़ में सेरी-काठ पुल के ढहने का कारण पूछा, जबकि इसका निर्माण कुछ ही वर्ष पहले हुआ था।

    उन्होंने एनएचएआई को एजेंसी द्वारा निर्मित सभी पुलों का डिज़ाइन और संरचनात्मक ऑडिट करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने विभाग को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की जल्द से जल्द तत्काल बहाली के लिए अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)