जम्मू-कश्मीर में लागू हुई कामन डक्ट पालिसी-2026, नहीं होगी बार-बार खुदाई; शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा

इसके तहत बिजली, पानी, गैस, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी लाइनों के लिए साझा भूमिगत मार्ग विकसित किए जाएंगे। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सड़कों की बार-बार खुदाई रोकना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और रखरखाव पर होने वाले खर्च को कम करना है।

नीति में विभिन्न विभागों से अनुमति लेने की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इससे सड़क के नीचे किसी सुविधा की स्थापना या विस्तार के लिए जरूरी मंजूरियां अधिक तेजी से मिल सकेंगी। निर्माण पर आने वाली लागत को संबंधित विभागों और सेवा प्रदाताओं के बीच साझा करने की व्यवस्था भी की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के लिए इस नीति का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि जम्मू, श्रीनगर और अन्य तेजी से विकसित हो रहे शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार लगातार हो रहा है।

साझा भूमिगत व्यवस्था से इन शहरों में विकास कार्यों को अधिक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। सड़कों और फुटपाथों पर बिखरे तारों तथा बार-बार की खुदाई से होने वाली अव्यवस्था में भी कमी आएगी, जिससे शहरों का स्वरूप अधिक साफ-सुथरा और व्यवस्थित हो सकेगा।

कुल मिलाकर, साझा उपयोगिता गलियारा नीति जम्मू-कश्मीर में शहरी विकास को अधिक दूरदर्शी बनाने की पहल है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ तो भविष्य में सड़क बनाने के बाद उसे बार-बार खोदने की जरूरत कम होगी और बिजली, पानी, गैस तथा संचार जैसी आवश्यक सेवाओं का विस्तार अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा।

यह कदम जम्मू-कश्मीर के शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

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