Jammu: कारगिल-लेह को मिले अलग निर्वाचन क्षेत्र... दिल्ली में आज होगी कई मुद्दों पर चर्चा, गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक

संवाद सहयोगी, लद्दाख। केंद्र सरकार लद्दाख के नागरिकों के सामाजिक-राजनीतिक व आर्थिक हितों के लिए संरक्षण पर चर्चा के लिए सहमत हो गई है। संबंधित मुद्दों पर चार दिसंबर को नई दिल्ली में लेह अपेक्स बाडी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति की बैठक होगी।

लद्दाख मामलों की उच्चाधिकार समिति की बैठक 19 जून को दिल्ली में हुई थी। बैठक में एलएबी और केडीए के सात-सात व लद्दाख प्रशासन के आठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। उपराज्यपाल बीडी मिश्रा का बैठक में भाग लेना स्पष्ट नहीं है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह उपचार के लिए गए हैं। लद्दाख प्रशासन के आठ सदस्यीय दल में लोकसभा सदस्य जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, लेह और कारगिल पर्वतीय स्वायत्त विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद-सह-अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।

आज दिल्ली में होगी बैठक

लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग ने बताया कि चार दिसंबर बुधवार दोपहर को दिल्ली में बैठक होगी। इसमें एलएबी की तरफ से पूर्व मंत्री शेरिंग दोर्जे, कांग्रेस की लद्दाख इकाई के प्रधान और पूर्व मंत्री न्वांग रिग्जिन जोरा, लदृदाख गोंपा एसोसिएशन के अध्यक्ष त्सेरिंग वांगडस, अंजुमन ए इमामिया लेह के अध्यक्ष अशरफ अली बरचा, अंजुमन मोईन उल इस्लाम,लेह के प्रधान अब्दुल क्यूम और स्टुडेंट्स यूनियन-लीफ के अध्यक्ष पदमा स्टेंजिन शामिल रहेंगे। थुप्स्तान छेवांग एलएबी के भी अध्यक्ष हैं। केडीए की तरफ से कमर अली अखून, असगर अली करबलाई और सज्जाद करगिली, शेख बशीर शाकिर, सकरमा दादुल, मुबारक शाह नकवी और सैयद अहमद रिजवी शामिल हैं।

सज्जाद करगिली बोले- हमारी मांगे और हमारा एजेंडा स्पष्ट

सज्जाद करगिली ने कहा कि हमारी मांगें और हमारा एजेंडा स्पष्ट है। हम लद्दाख और लद्दाखियों की पहचान, उनकी संस्कृति के संरक्षण को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं। इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बैठक में चार सूत्री एजेंडे पर मुख्य तौर पर चर्चा होगी। हम लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने, लद्दाख को एक राज्य बनाने, लद्दाख में दो संसदीय क्षेत्र बनाने और सभी सरकारी नौकरियां सिर्फ लद्दाखियों के लिए आरक्षित करने के लिए लद्दाख निवाासी प्रमाणपत्र एलआरसी को अनिवार्य बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों में लद्दाख में एक संसदीय सीट है।

लद्दाख मामलों को लेकर 19 जून को बैठक

हमारी मांग है कि कारगिल और लेह को अलग अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। एलबीए के सदस्य ने बताया हमारी मांगों में लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग का गठन की है। अगर इसे गठित नहीं किया जा सकता तो हम चाहेंगे लद्दाख को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग में शामिल किया जाए। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख मामलों की उच्चाधिकार समिति की 19 जून को दिल्ली में भी बैठक हुई थी। इसके बाद एलएबी और केडीए ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगली बैठक में वह तभी शामिल होंगे, जब उनके एजेंडे पर बातचीत होगी। केंद्र सरकार मौजूदा परिस्थितियों में लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने के मूड में नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय ने एलएबी और केडीए को सूचित किया है कि बैठक में हर विषय पर चर्चा होगी। इसके बाद ही एलएबी ने बैठक के लिए हामी भरी है।