गजब... न ट्रेंकुलाइजर-ना बजट और न ही नसबंदी; क्या सिर्फ केले और चने के भरोसे थमेगा जम्मू में बंदरों का आतंक?

दिनदहाड़े राहगीरों पर झपटना, सामान छीनना और घरों में घुसकर तोड़फोड़ रोजमर्रा की बात हो चुकी है। बच्चे छतों पर जाने से डर रहे हैं और बुजुर्गों ने सुबह की सैर छोड़ दी है। लेकिन जनता की इस लाचारी के बीच जम्मू नगर निगम और वन्य जीव संरक्षण विभाग के बीच जिम्मेदारी टालने की रस्साकशी बदस्तूर जारी है।

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में बंदरों के आतंक पर नगर निकायों की प्राथमिक जवाबदेही तय करने और अंतर-विभागीय टालमटोल पर लगाई गई कड़ी फटकार ने जम्मू के तंत्र की अकर्मण्यता को भी पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।

दोनों विभागों की इस खींचतान में शहरवासियों की सुरक्षा पूरी तरह लावारिस हो चुकी है। न तो निगम ने प्रशिक्षित कैचर्स का कोई दस्ता बनाया और न ही प्रशासन ने दोनों विभागों का कोई संयुक्त नोडल तंत्र खड़ा किया।

जंगलों से वापसी

शहर में बंदर पकड़ने की व्यवस्था आज भी पूरी तरह गैर-वैज्ञानिक और रस्म अदायगी भर है। भारी दबाव बनने पर वन्य जीव विभाग लोहे के चंद पारंपरिक पिंजरे रखवा देता है, जिनमें चने या केले रखकर बंदरों के फंसने का इंतजार किया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि जम्मू संभाग के स्वास्थ्य केंद्रों और जीएमसी में सालाना औसतन 1500 से 2000 से अधिक मामले जानवरों के काटने के दर्ज होते हैं जिनमें बड़ी तादाद मंकी बाइट्स की है।

इसके उलट पूरे साल में पकड़े जाने वाले बंदर 50 से 100 भी नहीं होते। जो गिने-चुने बंदर पकड़े जाते हैं, उन्हें बिना टैगिंग या नसबंदी के बाहरी जंगलों में छोड़ दिया जाता है। शहरी कचरे और पकी खुराक के आदी ये बंदर चंद हफ्तों में और अधिक आक्रामक होकर बस्तियों में लौट आते हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी

जेएमसी ज्वाइंट कमिश्नर कुलभूषण खजूरिया ने बताया कि बंदरों को पकड़ने का काम वन्य जीव विभाग ही देखता है। फिलहाल निगम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कोई अलग से फंड निर्धारित है। कुत्तों को पकड़ने के लिए डॉग कैचर्स और एबीसी प्रोग्राम मौजूद है।