जम्मू-कश्मीर में सीमा से कई किलोमीटर अंदर तक कैसे पहुंच रहे ड्रोन? आरएसपुरा में बार-बार हेरोइन मिलने से उठे सवाल

ऐसे में यह जांच का अहम विषय है कि क्या ड्रोन इतनी दूरी तय कर खेप गिराने के बाद वापस लौट रहे हैं और यदि ऐसा है, तो उनकी गतिविधियों का समय रहते पता लगाने में क्या चुनौतियां आ रही हैं। आरएसपुरा सेक्टर में यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय के दौरान सीमावर्ती इलाकों में अलग-अलग स्थानों से हेरोइन की खेप बरामद होने के मामले सामने आ चुके हैं।

इन घटनाओं में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ गिराए जाने की आशंका भी जताई गई। बार-बार सामने आ रही ऐसी घटनाएं इस संभावना की ओर ध्यान दिलाती हैं कि सीमा पार बैठे तस्कर नशे की खेप भारतीय क्षेत्र में पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उसे प्राप्त करने वाले लोगों से भी संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, सभी मामलों के आपस में जुड़े होने की पुष्टि नहीं हुई है।

14 फरवरी 2026: क्षेत्र के नई बस्ती करोटाना में गेहूं के खेत से दो पैकेट बरामद किए गए थे। इनमें लगभग 6.582 किलोग्राम हेरोइन जैसी सामग्री मिली थी। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 करोड़ रुपये बताई गई थी। अधिकारियों ने इस खेप के ड्रोन से गिराए जाने की आशंका जताई थी।

14 मार्च 2026: आरएसपुरा सेक्टर में फ्लोरा और सुचेतगढ़ के बीच कृषि भूमि से करीब 503 ग्राम हेरोइन बरामद होने की खबर सामने आई थी। यह बरामदगी भी सीमांत क्षेत्र में नशे की तस्करी को लेकर चिंता बढ़ाने वाली घटनाओं में शामिल रही।

इन घटनाओं के बाद अब मुले चक तलाड़ के पास खेत से तीन पैकेट मिलना यह सवाल उठाता है कि नशे की खेप गिराने वालों और उसे आगे पहुंचाने वालों की पहचान करने के लिए निगरानी तंत्र को किस तरह और प्रभावी बनाया जा सकता है।

यदि खेप गिराने के बाद उसे उठाने वाले लोग पहले से तय स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो यह सीमा पार बैठे तस्करों और स्थानीय संपर्कों के बीच संभावित तालमेल की ओर संकेत कर सकता है।

हालांकि, इसकी पुष्टि प्रत्येक मामले की जांच के आधार पर ही हो सकती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन के लिए जरूरी है कि सीमांत गांवों तथा कृषि क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों की निगरानी, स्थानीय खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और नशे की खेप प्राप्त करने वाले संभावित नेटवर्क की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अब सवाल यह है कि खेतों तक पहुंच रही इन खेपों के पीछे सक्रिय लोगों की पहचान करने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन निगरानी व्यवस्था को कितना प्रभावी बना पाते हैं।