भारी बिजली बिलों से राहत पाने के लिए सोलर पैनल अपनाएं उपभोक्ता, सरकार दे रही सब्सिडी

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीडीसीएल) ने फिर घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के भारी बिलों से बचने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर (आरटीएस) प्लांट अपनाने को कहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार से प्रोजेक्ट लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है। जनता को चाहिए कि वे लाभ उठाकर खुद बिजली उत्पादक बनें और मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं।

बकाया राशि जमा कर दें उपभोक्ता अन्यथा होगी कार्रवाई

इसी के साथ उन्होंने लंबे समय से बिजली का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को भी सलाह दी कि वे एमनेस्टी योजना का लाभ उठाते हुए बकाया राशि जमा कराना शुरू कर दें अन्यथा आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकार की बिजली माफी योजना 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी, उसके बाद घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में इतने उपभोक्ताओं ने कर दिया है भुगतान

उन्होंने बताया कि कश्मीर में अब तक 1.07 लाख उपभोक्ताओं ने 156.38 करोड़ की मूल राशि का भुगतान किया है। जम्मू में भी 120 करोड़ से अधिक राशि जुटाई गई है। जेकेपीडीसीएल ने भारी बिजली बकाया वाले शेष घरेलू उपभोक्ताओं से योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक बकाया बिल जमा कराने की सलाह दी है। कश्मीर में 600.59 किलोवाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 152 सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं।

योजना का लाभ उठाने में श्रीनगर सबसे आगे

योजना का लाभ उठाने में श्रीनगर सबसे ऊपर है। एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने पैनल में शामिल सौर पीवी विक्रेताओं का चयन किया है। राष्ट्रीय पोर्टल पर कश्मीर में 3116 जबकि जम्मू में 3412 के करीब औपचारिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जिस तरह से लोगों में इस योजना के प्रति रुझान बढ़ रहा है आने वाले दिनों में ये आंकड़े बढ़ने की संभावना है। कश्मीर में 119 लाभार्थी उपभोक्ताओं की केंद्रीय सब्सिडी पहले ही भुनाई जा चुकी है तथा 46 उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से उनके खातों में सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है।

यह भी पढ़ें- Jammu Kashmir Politics: उमर सरकार में क्यों शामिल नहीं हुई कांग्रेस? महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव को लेकर चला बड़ा दांव

तीन किलोवाट तक क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट 64200 रुपये में

पीएम सूर्य घर योजना के तहत तीन किलोवाट तक क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट का कुल खर्च 1.50 लाख रुपये के करीब है जिसका 60 प्रतिशत यानी 94,800 रुपये सब्सिडी के तहत दिया जा रहा है। यानी उपभोक्ता को केवल 64200 रुपये ही खर्च करने हैं।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश सरकार 1 किलोवाट पीक के लिए 3,000 रुपये, 2 किलावाट पीक के लिए 6,000 रुपये और 3 किलोवाट पीक के लिए 9,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं।

कश्मीर केपीडीसीएल प्रवक्ता ने बताया कि सरकार अब तक कश्मीर डिवीजन में 44,000 लाभार्थियों के लिए प्रदेश सब्सिडी हिस्से के रूप में 27.07 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह सब्सिडी 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी।

यह भी पढ़ें- Baramulla Encounter: LOC पर सुरक्षाबल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी; ऑपरेशन जारी