यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 02, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jammu में स्वच्छता अभियान, पेंशन विभाग सचिव ने कहा- डिजिटल सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है देश
केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा सुशासन में तकनीक का इस्तेमाल सचिवालय सुधार विशेष अभियान शासन और सेवाओं के मानक स ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जम्मू: केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि तकनीक में सरकार व नागरिकों को नजदीक आने की अपार क्षमता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय शाखा की तरफ से शासन के नये प्रतिमान विषय पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के साइबर आधारित परिवर्तन के अलावा नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
समावेशी विकास में सबसे आगे
उन्होंने कहा कि सुशासन में तकनीक का इस्तेमाल, सचिवालय सुधार, विशेष अभियान, शासन और सेवाओं के मानक, सार्वजनिक शिकायतों का निवारण और सेवा वितरण में सुधार, योग्यता को मान्यता देना और देश की सुशासन प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सार्वजनिक सेवा वितरण और सुशासन को बढ़ाने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ, शासन में बदलाव लाने, डिजिटलीकरण को अपनाने और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सबसे आगे है।
ऑनलाइन मंच ने समाधान खोजने का प्रभावी चैनल
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली एक जवाबदेह शासन की यात्रा में एक पहचान के रूप में खड़ी है। इस ऑनलाइन मंच ने शिकायत निवारण तंत्र को काफी बेहतर किया है, जिससे नागरिकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और समाधान खोजने के लिए एक प्रभावी चैनल प्रदान किया गया है। हर घर जल योजना और आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसी पहल का उल्लेख करते हुए, उन्होंने जल सुरक्षा सुनिश्चित करके और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करके विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को बदलने में प्रभावी शासन की भूमिका का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि जिला सुशासन सूचकांक, जिसे पहली बार जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया था, देश भर के जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पहल जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उन्हें शासन और सेवा वितरण के उच्च मानकों के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन ई-सेवा वितरण तंत्र का मूल्यांकन करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
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विजन इंडिया 2047 महत्वाकांक्षी पहल
जम्मू और कश्मीर इस मामले में एक बड़ी सफलता की कहानी है। विजन इंडिया 2047, एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र में बदलना है, जो सतत विकास, समान विकास और समावेशी शासन पर जोर देता है। पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक भान ने नागरिकों को सशक्त बनाने, विभिन्न स्तरों पर एक सक्रिय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने और समावेशी सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।