Property Tax in J&K: 'जनता पर थोपा जा रहा टैक्स', शिवसेना ने की संपत्ति कर वापस लेने की मांग

जम्मू,जागरण संवाददाता। शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे) जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी ने संपत्ति कर को जन विरोधी करार देते हुए इसे फौरन वापस लेने की मांग की है। उन्होंने उपराज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है।

मनीष साहनी ने कहा है कि एक तरफ जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है, दूसरी तरफ सरकार वसूली में व्यस्त है। जम्मू कश्मीर में आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर संपत्ति कर लगाने का फैसला लोगों पर थोपा जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि संपत्ति कर वसूली लोगों का आर्थिक शोषण है। मनीष साहनी के नेतृत्व में शिवसेना (यूबीटी) का एक दल वीरवार को जम्मू राजभवन पहुंचा और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें संपत्ति कर लगाने के निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की गई।

कश्मीर की जनता का किया जा रहा शोषण

साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर की जनता पर कर का बोझ बढ़ा कर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। बिजली-पानी के आसमान छूते बिलों के बाद अब जनता पर संपत्ति कर का बोझ उनकी जेबों पर डाका डालने जैसा है। साहनी ने चेतावनी दी कि अगर अगले कुछ दिनों में संपत्ति कर के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो शिवसेना व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेगी।

मेयर राजेंद्र शर्मा से मांगा इस्तीफा

उन्होंने जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा को जनरल हाउस में किए गए वादों की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि निगम के अधीन क्षेत्रों में संपत्ति कर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मेयर एलजी प्रशासन पर पूरा आरोप मढ़ते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा निर्वाचित निकाय की शक्तियों को समाप्त करने का भी आरोप लगाया गया है।

साहनी ने कहा कि यदि यह वास्तविकता है तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मौके पर महिला अध्यक्ष मीनाक्षी छिब्बर, महासचिव विकास बख्शी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कोहली उपस्थित थे।