क्या है उज्ज परियोजना? जिसे लेकर जम्मू में दो गुटों में बंटे लोग, एक तरफ खुशी तो दूसरी ओर आंसू

जम्मू कश्मीर और पंजाब को फायदा

इस परियोजना से जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों और पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर जिलों को सीधे फायदा होगा। इससे लगभग 90,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के साथ-साथ कठुआ जिले को पीने का पानी और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

14 पंचायतों का नामोनिशान नक्शे से मिट जाएगा

डैम निर्माण संबंधी समाचार मिलने के बाद लोगों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। यहां उज्ज बहुउद्देश्यीय डैम कोआर्डिनेशन कमेटी ने डैम निर्माण का विरोध किया है। कमेटी के अनुसार, डैम निर्माण से 14 पंचायतों का नामोनिशान के नक्शे से मिट जाएगा।

आतंक पर प्रहार का प्रयास

उज्ज दरिया, पंजतिर्थी जो प्राचीन आतंकियों केरूट माने जाते हैं। इसके सहारे आतंकी पाकिस्तान से कठुआ जिले के बिलावर के पहाड़ी क्षेत्र से ऊधमपुर और डोडा की ओर जाते हैं। सरकार उज्ज बहुउद्देशीय योजना से पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी पर प्रहार करने की योजना तैयार कर रही है तो वही प्राचीन आतंकी रूट को उज्ज बहुउद्देशीय डैम निर्माण कर बंद करने का प्रयास है। इसे पाकिस्तान पर भारत का डबल अटैक माना जा रहा है।

वर्ष 1927 में पहली बार हुआ था परियोजना का सर्वे

उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर पहली बार अमेरिकन इंजीनियरों ने 1927 में सर्वे किया था।

वर्ष 1960 में परियोजना की विस्तृत जांच केंद्रीय जल आयोग की ओर से शुरू की गई।

जम्मू- कश्मीर सरकार ने केंद्रीय जल आयोग के साथ परियोजना की पहली डीपीआर वर्ष 1966 में तैयार की। जिसमें इससे 117 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य था।

2008 में उज्ज बहुउद्देशीय परियोजनाओं को तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मंजूरी दे दी गई।

2014 में इस परियोजना को लेकर फिर से कवायद तेज हो गई और परियोजना के स्वरूप को बदले और 50 प्रतिशत पानी के इस्तेमाल को लेकर फैसले किए गए

इस परियोजना की डीपीआर को वर्ष 2020 में फिर से बहाल कर दिया गया। परियोजना में डूबने वाले क्षेत्र को 41 से 34.5 वर्ग किलोमीटर कर दिया।

उज्ज डैम महापंचायत कोआर्डिनेशन कमेटी कर रही फैसले का विरोध

उज्ज डैम महापंचायत कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि डैम निर्माण को लेकर सरकार जनता से रायशुमारी करें, उसके बाद कोई भी डीपीआर बनाई जाए, लेकिन सरकार जहां डीपीआर को बार-बार बदल रही है और जनता से उनकी राय तक नहीं जानी जा रही।

उज्ज डैम निर्माण से पंचमुखी शिवलिंग के अस्तित्व पर खतरा

केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी द्वारा उज्ज डैम निर्माण को लेकर संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी जरूर दे दी है। जिससे डैम निर्माण होने से भगवान शिव के पंचमुखी शिवलिंग जो नेपाल और पंजतिर्ती में ही है।

बिलावर की जनता को लाभ काम और नुकसान अधिक

डैम कोआर्डिनेशन महापंचायत के अध्यक्ष एसपी शर्मा का कहना है कि उज्ज बहुउद्देश्यीय प्रोजेक्ट से बिलावर की 14 पंचायतों की 11 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। जिनका उज्ज डैम के निर्माण से पलायन होगा। इस प्रोजेक्ट से बिलावर की जनता को लाभ काम और नुकसान अधिक होगा। 14 पंचायतों की जनता डैम निर्माण का विरोध करती है। उनकी मांग है कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें।