'जवानों को खोने के दुख से हत्या...', ब्रिगेडियर आचार्य की सजा बरकरार; पुंछ में 3 लोगों की मौत मामले में बड़ा फैसला

पीठ ने कहा कि सेना की कार्रवाई में न तो कोई अवैधानिकता मिली और न ही प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। पीठ ने कहा कि अपने साथियों को खोने के बाद की गई आगे की सैन्य कार्रवाइयों में शामिल जवानों के लिए “भावनाएं सैन्य अनुशासन और नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार करने की कानूनी जिम्मेदारी पर हावी नहीं हो सकतीं।

न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल और लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह की पीठ ने 20 अगस्त को दिए आदेश में कहा कि पूछताछ के दौरान संबंधित आरआर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने कंपनी कमांडर को ‘थोड़े सख्त’ तरीके अपनाने का निर्देश दिया था। पीठ के अनुसार, ब्रिगेडियर आचार्य ने खुद भी एक संदिग्ध के साथ मारपीट की और अधीनस्थ अधिकारियों को संयम बरतने के लिए प्रभावी कमान एवं नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया।

हालांकि, अधिकरण ने स्पष्ट किया कि ऐसी भावनाएं सैन्य अनुशासन और कानून से ऊपर नहीं हो सकतीं। पीठ ने कहा कि सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से संयम और अनुशासन के लिए तैयार किया जाता है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी कानून और जिनेवा कन्वेंशन के मानकों का पालन करना आवश्यक है।

अधिकरण के रिकार्ड के अनुसार, टोपा पीर निवासी गुज्जर-बकरवाल समुदाय के सफीर अहमद, मोहम्मद शौकत और शबीर अहमद की बाद में मौत हो गई। घटना के बाद सामने आए कथित वीडियो में हिरासत में लिए गए लोगों के साथ मारपीट और शारीरिक दुर्व्यवहार के दृश्य दिखाई दिए थे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश फैल गया और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठी।

जांच के बाद अप्रैल 2024 में आचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन पर नागरिकों से पूछताछ के दौरान उचित कमान एवं नियंत्रण नहीं रखने, नागरिकों के खिलाफ शारीरिक बल के इस्तेमाल, अत्यधिक एवं गैरकानूनी बल को रोकने में विफल रहने और अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश नहीं देने के आरोप लगाए गए।

आचार्य के जवाब पर विचार करने के बाद 16 कोर, नगरोटा के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने जुलाई 2024 में उन्हें दो वर्ष के लिए ‘गंभीर अप्रसन्नता’ की सजा दी। इसके खिलाफ ब्रिगेडियर आचार्य ने एएफटी में याचिका दायर की थी।

इसके बाद फायरिंग पार्टी डेरा की गली की ओर रवाना हुई। करीब 3:37 बजे बफलियाज लौट रहे सेना के वाहनों पर हमले की सूचना मिली। बटालियन कमांडर ने तत्काल सेक्टर कमांडर को जानकारी दी और एंबुलेंस के साथ सैनिकों को घटनास्थल पर भेजा गया।

हमले में बलिदान हुए सैन्यकर्मियों के शव बरामद होने के बाद तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया गया। उसी रात संदिग्धों की सूची कमांडिंग ऑफिसर को भेजी गई। अगले दिन सुबह घेराबंदी हटने के बाद कई संदिग्धों को मस्तान धारा स्थित कंपनी आपरेटिंग बेस में पूछताछ के लिए ले जाया गया। अधिकरण के रिकार्ड के मुताबिक, इसी पूछताछ के दौरान तीन नागरिकों की मौत हुई।

अधिकरण ने कहा कि सैनिकों के भीतर गुस्सा और बदले की भावना पैदा होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन सैन्य प्रशिक्षण उन्हें संयम बरतने के लिए बाध्य करता है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध की स्थिति में भी भारतीय सैनिक से अनुशासन और सशस्त्र संघर्ष के लागू मानवीय कानूनों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है।

एफटी ने कहा कि मानवीय भावनाओं और अनुशासन के बीच टकराव की स्थिति में अनुशासन को प्राथमिकता देनी होगी। अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि सेना ने ब्रिगेडियर आचार्य के खिलाफ कार्रवाई में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उन्होंने सुरक्षा बलों से सतर्कता और अनुशासन बनाए रखने के साथ स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने का आह्वान किया था।सिंह ने कहा था कि मृतकों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन न्याय जरूर होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय सेना का दायित्व केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और उनके दिल जीतना भी है।