यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 19, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जताई खुशी, बताया बेहतरीन कदम
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक एक वास्तविकता बन जाएगा। आधी आबाद ...और पढ़ें
HighLights
- पूरी संभावना है महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश कर सकती है सरकार
- महबूबा मुफ्ती ने महिला आरक्षण बिल पर खुशी जताई और कहा यह बेहतरीन कदम
- आरक्षण के जरिये संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा
श्रीनगर, पीटीआई: महिला आरक्षण बिल के संसद में पेश होने की चर्चा काफी जोरों पर हैं। पूरी संभावना है कि नए संसद भवन में इस बिल को संसद में पेश किया जाए। इस बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने महिला आरक्षण बिल पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन कदम है।
महबूबा मुफ्ती बोलीं- यह एक बेहतरीन कदम
महबूबा मुफ्ती ने एक्स (ट्वीटर) पर लिखा कि मुख्य रूप से पुरुष राजनीतिक परिदृश्य के कठिन इलाके को स्वयं पार करने के बाद, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक एक वास्तविकता बन जाएगा। आधी आबादी होने के बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व बेहद कम है, यह एक बेहतरीन कदम है।
नेशनल कांफ्रेंस में अलग महिला विंग
उमरअब्दुल्ला बोले कि नेशनल कांफ्रेंस कभी भी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं रही, हमने खुद इसे पंचायतों और अन्य संस्थानों में लागू किया है। यह अच्छा है कि हमारी महिलाओं को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। एनसी के पास महिला उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं, हमारी पार्टी में अलग महिला विंग है।
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पहले ट्वीट किया फिर कर दिया डिलीट
राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है, लेकिन एक घंटे के भीतर ही पोस्ट हटा दी गई थी, इसके बाद अटकलें तेजी हो गईं कि सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है।
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लगाई जा रही अटकलें
हालांकि सोमवार को 90 मिनट से अधिक समय तक चली कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अटकलें थीं कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। इस आरक्षण के जरिये संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।