Srinagar: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और पत्नी से तलाक मामले में उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर किया इमोशनल पोस्ट

पीटीआई, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला(Omar Abdullah) ने मंगलवार को कहा कि वह दो बेहद निराशाजनक दिनों के बाद कुछ हफ्तों के लिए "ऑफ-ग्रिड" हो जाएंगे लेकिन जम्मू और कश्मीर में दो चुनावों सहित चुनौतियों का सामना करने के लिए अगले साल की शुरुआत में लौटने का वादा किया।

एक्स पर एक लंबी पोस्ट में, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अपनी अलग पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक देने से इनकार करने का जिक्र किया।

Who was it who said it’s not how hard you can hit, it’s how hard you can get hit & still keep moving forward? The last two days have been deeply disappointing both personally & professionally but I refuse to give up & slink away. It’s that time of the year when I take some time…

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 12, 2023

पिछले दो दिन व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से बेहद निराशाजनक-उमर अब्दुल्ला

“वह कौन था जिसने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना जोर से मार सकते हैं बल्कि यह है कि आप कितना जोर से मार सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रह सकते हैं? पिछले दो दिन व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से बेहद निराशाजनक रहे हैं लेकिन मैं हार मानने और पीछे हटने से इनकार करता हूं।

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कुछ हफ्तों के लिए ऑफ-ग्रिड-अब्दुल्ला

यह वर्ष का वह समय है जब मैं उन लोगों के साथ रहने, तरोताजा होने और मजबूत होकर वापस आने के लिए कुछ समय निकालता हूं जिनकी मैं परवाह करता हूं। अब्दुल्ला ने पोस्ट में कहा-मैं कुछ हफ्तों के लिए ऑफ-ग्रिड जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि वह अगले साल की शुरुआत में "फिट होकर" वापस आएंगे और 2024 की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे।

2024 में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार-उमर

उन्होंने कहा- “नए साल की शुरुआत में फिट होकर वापस आऊंगा और 2024 में मेरे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहूंगा। जिसमें जम्मू-कश्मीर में कम से कम दो चुनाव भी शामिल हैं। लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगा।

अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा था कि वह जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं हैं।

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