11वीं कक्षा की परीक्षा पर लग रही अटकलों पर विराम, शिक्षा मंत्री इट्टू बोलीं- बोर्ड ही आयोजित करता रहेगा परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शिक्षा मंत्री इट्टू ने 11वीं कक्षा की परीक्षा पर लग रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। मंत्री सकीना इटू ने घोषणा की है कि जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबीओएसई) 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा आयोजित करना जारी रखेगा।

यह निर्णय केंद्रीय सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसईएल) द्वारा कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा को खत्म करने के सुझाव के बावजूद लिया गया है।

केंद्रीय सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसईएल) शिक्षा मंत्रालय (एमओई) संजय कुमार ने हाल ही में घाटी की अपनी यात्रा के दौरान जेएंडके स्कूल शिक्षा विभाग (एसईडी) को कक्षा 11वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, केंद्रीय सचिव, डीएसईएल संजय कुमार के नेतृत्व में 40 सदस्यों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर एसईडी की विस्तृत समीक्षा के लिए कश्मीर के दौरे पर था।

हमारा जेकेबीओएसई सराहनीय काम कर रहा

इस दल में सीबीएसई के अध्यक्ष और एनसीईआरटी के निदेशक के अलावा डीएसईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इटू ने कहा, हमारा जेकेबीओएसई सराहनीय काम कर रहा है। परीक्षाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से आयोजित की जाती हैं और परिणाम भी समय पर घोषित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा पद्धति में कोई बदलाव नहीं होगा।

उन्होंने कहा, छात्रों और अन्य हितधारकों के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तीनों परीक्षाएं (कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं) जेकेबीओएसई द्वारा आयोजित की जाती रहेंगी। इससे पहले, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित की जाती थी। हालाँकि, यह देखा गया है कि छात्र परीक्षाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और उन्हें कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

कक्षा 11वीं की परीक्षा का महत्व

इसके मद्देनजर, पूर्व शिक्षा मंत्री सैयद मुहम्मद अल्ताफ बुखारी ने 2018 में घोषणा की कि कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के लिए कक्षा 11वीं की परीक्षाओं के महत्व को देखते हुए हितधारकों द्वारा इस निर्णय की सराहना की गई।