महबूबा का सरकार पर हमला, कहा- 'बुलडोजर नीति के खिलाफ लाएंगे जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक'
पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक 2025 पेश करने का फैसला किया है। महबूबा मुफ्ती ने इसे सरकार की बुलडोजर नीति के खि ...और पढ़ें
HighLights
- पीडीपी का भूमि अधिकार विधेयक पेश |
- सरकारी जमीनों पर कब्जे होंगे नियमित |
- 30 वर्षों से काबिज लोगों को हक |
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के आगामी सत्र में "जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक, 2025" लाने का फैसला किया है। यह विधेयक सरकारी जमीनों पर बसी अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत कब्जों को नियमित करने के उद्देश्य से है।
क्या है इस विधेयक का उद्देश्य?
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को इस विधेयक के बारे मे जानकारी देते हुए कहा कि यह सरकार की बुलडोजर नीति के खिलाफ है। यह एंटी बुलडोजर बिल है। हम आगामी सत्र में जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक, 2025 लाने जा रहे हैं। यह बिल विधानसभा सचिवालय में जमा कराया गया है।
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विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- मालिकाना हक: 30 वर्षों से अधिक समय से भूमि पर काबिज व्यक्तियों, परिवारों और संस्थाओं को मालिकाना हक प्रदान करना।
- बेदखली से सुरक्षा: उन लोगों को बेदखली के डर से मुक्त करना जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं।
- निवेशकों का विश्वास बहाल करना: पट्टों के नवीनीकरण और भूमि नियमितीकरण पर स्पष्ट नीति के अभाव को दूर करना और निवेशकों का विश्वास बहाल करना।
सरकार पर लगाए आरोप
महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार स्थानीय कारोबारियों को निशाना बना रही है और उनके आबंटित जमीन के पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी का यह विधेयक जम्मू-कश्मीर की जनता के विकास और अधिकार का मुद्दा है और सरकार से इसे अपनाकर लागू करने या अपना खुद का कानून लाने का आग्रह किया है।
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गुलमर्ग के होटल मालिकों की समस्या
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुलमर्ग समेत वादी के विभिन्न पर्यटनस्थलों पर भूमि अनुदान नियम, 2022 के तहत पुराने पट्टों के स्वतः नवीनीकरण को समाप्त कर दिया गया है। इससे दर्जनों होटल अब बेदखली या नीलामी के माध्यम से सरकारी अधिग्रहण के खतरे का सामना कर रहे हैं।
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पीडीपी का सरकार से आग्रह
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी का यह विधेयक जम्मू-कश्मीर की जनता के विकास और अधिकार का मुद्दा है और सरकार से इसे अपनाकर लागू करने या अपना खुद का कानून लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपनी तरफ से कोई प्रभावी कानूनी लाएगी तो पीडीपी उसका पूरा समर्थन करेगी।