कोयला चोरी पर गृहमंत्री अमित शाह एक्शन में, 'Zero Coal Leakage Plan' लागू करने का निर्देश; सबकी बनेगी कुंडली

यह भी बताया गया कि CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

इस अधिकरण के तहत उन्हें अदालत में मामले दर्ज करने, अवैध कोयला भंडारण के संदेह वाले स्थानों में प्रवेश करने, तलाशी और जब्ती अभियान चलाने, और अवैध रूप से निकाले गए खनिजों के साथ-साथ उन उपकरणों, उपकरणों और वाहनों को जब्त करने का अधिकार प्राप्त है जो ऐसे अवैध गतिविधियों में उपयोग किए जाते हैं।

गृह मंत्री ने अवैध खनन और अवैध कोयला परिवहन के प्रति एक समग्र और समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए "जीरो कोयला लीकेज योजना" को अपनाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि हालांकि CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को MMDR अधिनियम के तहत शक्तियां दी गई हैं, इन शक्तियों का उपयोग कठोरता से और समन्वित तरीके से किया जाना चाहिए, जो स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप हो।

अमित शाह ने कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से उठाए गए कदमों की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता केवल कानूनी रूप से निकाले गए कोयले का उपयोग करें और अवैध कोयले के परिवहन को रोकने के लिए, GST अधिकारियों को शामिल करना आवश्यक समझा गया। इसलिए, सभी कोयले के परिवहन के लिए ई-वे बिलों की सत्यापन की प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोयला क्षेत्र को CISF तैनाती की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए, ताकि कर्मियों को तुरंत संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा सके।

उन्होंने आगे CISF को त्वरित प्रतिक्रिया टीमों का गठन करने और संवेदनशील क्षेत्रों में एक बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया, जिससे अवैध खनन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने प्रौद्योगिकी के अधिक प्रभावी उपयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्रों में स्थापित उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों का उपयोग अवैध खनन गतिविधियों में शामिल क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान के लिए किया जाए।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, और वैध कोयला खनन संचालन के हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

धनबाद में 4500 करोड़ के कोयले की चोरी 

यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी से जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। बीसीसीएल क्षेत्र के धनबाद जिले में हर साल 4500 करोड़ रुपये से अधिक का कोयला चोरी हो रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। बीसीसीएल के सीएमडी भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं।