Indian Railways: मांगों को लेकर ईसीआरकेयू भूख हड़ताल पर, धनबाद स्टेशन के बाहर बैठे रेल कर्मचारी

जागरण संवाददाता, धनबाद: लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के देशव्यापी भूख हड़ताल में धनबाद के कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। धनबाद स्टेशन परिसर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन से जुड़े कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

अपनी मांगों को लेकर रेल कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इंक्लाब के नारों से स्टेशन परिसर गूंज रहा है। रेलकर्मी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। यूनियन के मीडिया प्रभारी एनके खवास ने बताया कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में बढ़े महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर भुगतान समेत 16 सूत्री मांगे काफी समय से लंबित हैं। इसके विरोध में देशभर के रेलकर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एनजे सुभाष, बीके दूबे, केके सिंह, एके दा, टीके साहू,आरके प्रसाद, सोमेन दत्ता,परमेश्वर कुमार,प्रशांत बनर्जी,मीणा कुंडू, जेके साव, सीएस प्रसाद,धुरेन्द्र यादव, चमारी राम, आरएन विश्वकर्मा, शिवजी प्रसाद, उपेंद्र मंडल, पिंटू नंदन, बीके साव, मुकेश सिंह, मनु सिंह, वीके यादव, आशीष कुमार, जाफर सिद्दीकी, मनोज कुमार तिवारी, इस्लाम अंसारी, रीतलाल गोप, प्रदीप्त सिन्हा,अमित किशोर, राजू चौबे, अजय कुमार साव, अजय राम कुमार, अरविंद कुमार मेहता, महेश्वर हांसदा, जेके शर्मा और विश्वजीत मुखर्जी उपस्थित थे।

ये हैं प्रमुख मांगें

- नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए।

-  भारतीय रेल का निजीकरण व निगमीकरण बंद किया जाए।

- पदों का अंधाधुंध सरेंडर बंद कर आवश्यकतानुसार नए पद सृजित किए जाएं।

-  पदों के पुनः वितरण के नाम पर बिना विकल्प कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाए।

-  सभी कैटेगरी का समावेश कर जीडीसीई की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए।

- रेलवे के सभी विभागों में सीधी भर्ती के 10 फीसद पदों को सभी विभागों के लिए एलडीसीई ओपन टू ऑल करके भरे जाएं।

-  रेलवे के सभी विभागों में ग्रेड पे 4600 से 4800 में अपग्रेड कर ग्रेड पे 5400 प्रदान की जाए।

- एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि में बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए।

-  सभी विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।

- रेलवे के सभी कारखानों और निर्माण इकाइयों में अंधाधुंध निजीकरण बंद किया जाए।

-  नियमित प्रकृति का कोई भी कार्य निजी हाथों को न सौंपा जाए।

-  कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के तहत सभी कैटेगरी में उच्च ग्रेड पे के पदों का प्रतिशत बढ़ा कर इनको भरने का कार्य पूरा किए जाएं।

-  रेल आवासों की दशा में सुधार किए जाएं।

- सभी कैटेगरी को रिस्क अलाउंस का भुगतान शीघ्र किया जाए।

- कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को रेलवे में स्थाई नियुक्ति प्रदान की जाए।

-  महिला कर्मचारियों के लिए पूर्ण वेतन पर सीसीएल स्वीकृत की जाए।

-  महिला कर्मचारियों के लिए सभी कार्य स्थलों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।