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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Dhanbad News: धनबाद जिला परिषद में कनीय, सहायक अभियंता और लिपिकों की होगी बहाली, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

    By Jagran NewsEdited By: Aditi Choudhary
    Updated: Sun, 16 Jul 2023 03:22 PM (IST)

    धनबाद जिला परिषद में व्यवस्था ठीक करने को लेकर कनीय सहायक अभियंता के साथ लिपिकों की नियुक्त को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रांची मुख्यालय भेजा गया है। रांच ...और पढ़ें

    Dhanbad News: धनबाद जिला परिषद में कनीय, सहायक अभियंता औप लिपिकों की होगी बहाली, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव
    Dhanbad News: धनबाद जिला परिषद में कनीय, सहायक अभियंता औप लिपिकों की होगी बहाली, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद जिला परिषद का काम प्रभार में ही संचालित हो रहा है। अब पूरी तरह से जिला परिषद व्यवस्था ठीक करने को लेकर कनीय, सहायक अभियंता के साथ लिपिकों की नियुक्त को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रांची मुख्यालय भेजा गया है।

    रांची मुख्यालय से दिशा-निर्देश मिलते ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरे मामले को लेकर उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सरकार से दिशा-निर्देश मांगा है। मालूम हो कि जिले के 256 पंचायत का संचालन जिला परिषद के अधीन हो रहा है। हालांकि, सरकारी योजनाओं का लाभ कर्मचारियों की कमी के कारण प्रभावित है।

    अधिवक्ताओं का पैनल होगा तैयार 

    जिला परिषद के अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया जाएगा। ताकि कानूनी सलाह के साथ-साथ न्यायालय में लंबित मामले में तेजी लाया जा सके। इसको लेकर 25 अप्रैल में पारित प्रस्ताव के बाद कागजी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ताकि अधिवक्ताओं के पैनल को लेकर नोटिस जारी किया जा सके।

    उप विकास आयुक्त व जिला परिषद सचिव शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि जिला परिषद में काफी पद खाली हैं। पद खाली रहने के कारण काफी तरह की समस्याएं आ रही हैं। तकनीकी कामों के लिए अभियंताओं की आवश्यकता है। सरकार से बहाली को लेकर दिशा-निर्देश मांगा गया है। ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके। वैसे काफी पद प्रभार में चल रहे हैं, जिसके कारण दिक्कतें आ रही है। 

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    जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि 25 अप्रैल को जिला परिषद बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार कर सहमति ली गई है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सरकार से आग्रह किया गया है कि जल्द ही इस संबंध में अपना दिशा निर्देश दें। जिला परिषद काफी विकट समस्याओं से गुजर रहा है। पद खाली रहने के कारण विकास कार्य प्रभावित है।