कब मिलेगा कोल इंडिया के कर्मचारियों को तनख्‍वाह? कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर आज स्पष्ट हो सकती है स्थिति

जागरण संवाददाता,धनबाद। कोल इंडिया ने कोयला कर्मचारियों के सितंबर के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है यानी कि उन्हें सितंबर का वेतन नहीं मिलेगा। निर्देश कोल इंडिया के महाप्रबंधक (एमपी एंड आईआर) गौतम बनर्जी ने शनिवार को पत्र जारी कर दिया है। यह जानकारी बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल सभी सहायक कंपनी के प्रबंधकों को दी गई है। बीसीसीएल के 35258 सहित कोल इंडिया के 2.33 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं।

याचिका पर सुनवाई होने तक वेतन भुगतान पर कोई फैसला नहीं

कोयला वेतन समझौता को लेकर अधिकारियों द्वारा दायर याचिका के बाद कोर्ट ने डीपीई से 60 दिन में जवाब  तलब किए जाने के बाद कोल इंडिया ने यह निर्णय लिया है।

इसी के तहत 3 अक्टूबर को एचएमएस की याचिका व 9 अक्टूबर को कोल इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होगी। कोल इंडिया तब तक वेतन भुगतान पर किसी तरह का फैसला नहीं लेना चाहती है।

पे स्‍लीप प्रिंट नहीं कराने का दिया गया निर्देश

एचएमएस की याचिका पर सुनवाई के बाद कोल इंडिया प्रबंधन मंगलवार शाम तक इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है।

वेतन रोकने से संबंधित मामले में कोल इंडिया जारी आदेश में जबलपुर हाई कोर्ट के 29 अगस्त, 2023 के आदेश का हवाला दिया है।

इसमें कहा गया है कि कामगारों का अक्टूबर, 2023 में दिए जाने वाला सितंबर का वेतन भुगतान नहीं किया जाए। पे स्लीप तैयार नहीं करें। इसका प्रिंट भी नहीं किया जाए।

कोल इंडिया मुख्यालय के अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

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कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी। इस पर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है।

कोल इंडिया का पहला पत्र:- शनिवार को पहला आदेश सुबह 11.17 बजे जारी किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अफसरों का वेतन पहले की तरह ही रिलीज किया जाए।

जब इसकी भनक कोल इंडिया के कर्मचारियों व यूनियन प्रतिनिधियों लगी तो पत्र का मजमून को बदल कर फिर से पत्र जारी किया है।

दूसरा पत्र:- कोल इंडिया ने वेतन भुगतान को लेकर संशोधित पत्र 3 बजकर 55 मिनट में जारी किया। इसमें दो से दिन तीन तक वेतन भुगतान पर रोक लगाने के लिए कहा। जीएमपी गौतम बनर्जी ने यह पत्र जारी किया है।

बताया जाता है कि यह पत्र कोल इंडिया के वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कोल इंडिया में औद्योगिक अशांति न फैले इसको ध्यान में रख कर जारी किया गया।

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