यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'मुखिया कहती हैं सिर्फ तुम्हीं से थोड़ी ले रहे' मनरेगा में बड़ा गड़बड़झाला; शिकायत के बाद एक्शन में अधिकारी
गिरिडीह में मनरेगा में धांधली का मामले सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद अधिकारी एक्शन में हैं। इस मामले ...और पढ़ें
HighLights
- सिकदारडीह पंचायत निवासी ने डीसी से की मामले की शिकायत
- डीसी ने बीडीओ-बीपीओ को दिया मामले की जांच के आदेश
जागरण संवाददाता, गिरिडीह। गिरिडीह प्रखंड की सिकदारडीह पंचायत निवासी एक महिला ने उपायुक्त को पत्र लिखकर मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत की है।
मामले में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को मामले में जांच के आदेश दिए हैं और एक सप्ताह के अंदर संबंधित रिपोर्ट मांगी है।
'मुखिया कहती हैं, केवल तुम्हीं से थोड़ी ले रहे'
मामले में सिकदारडीह पंचायत निवासी आशा देवी ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत उसे पशु शेड निर्माण की स्वीकृति मिली है। करीब डेढ़ लाख रुपये की लागत से योजना को पूरा किया जाना है।
इसमें निर्माण सामग्री के मद में एक लाख 12 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान है, लेकिन मुखिया जमीला खातून एवं वेंडर द्वारा मात्र 30 हजार ही रुपये दिए जा रहे।
काम को लेकर भी गलत डिमांड किया जा रहा है। इससे योजना खटाई में पड़ गई है। महिला ने उपायुक्त से मामले की शिकायत करते हुए कहा कि विरोध करने पर मुखिया कहती हैं कि ऊपर तक हिस्सा देना होता है।
'एक तुम ही थोड़ी हो, तुम्हारे जैसे 117 लोग पैसे दे रहे'
उनका कहना है कि योजना में पैसा देने वाली अकेले एक तुम ही थोड़ी हो, तुम्हारे जैसे 117 लोग पैसे दे रहे हैं। मुखिया का कहना है कि पैसा नहीं मिला तो काम नहीं होगा।
वहीं, अब इस संबंध में जब मुखिया से मिलने जाते हैं तो डांट कर भगा दिया जाता है। हर दिन मुखिया कल आने के लिए बोलती हैं। मनरेगा लाभुक ने कहा कि ऐसे तो सिर्फ अधिकारियों का ही विकास हो रहा है। धरातल पर स्थिति जस की तस है। उपायुक्त से गुहार लगाई कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
उपायुक्त ने एक हफ्ते में मांगी जांच रिपोर्ट
मामले में उपायुक्त ने 16 नवंबर को बीडीओ और बीपीओ को पत्र लिखकर एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है ताकि उस आधार पर आगे कार्रवाई की जा सके।
गौरतलब है कि जिले में मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी का यह पहला मामला नहीं है। कमीशनखोरी और काम में लारपवाही की शिकायत आए दिन मिलती रहती है।
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