Jharkhand SIR: अब अनुपस्थित-मृत वोटरों की लिस्ट होगी जारी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकेंगे लोग

डीसी मिश्रा ने मंगलवार को गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में आयोजित विशेष शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण, डिजिटाइजेशन तथा एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) सूची निर्माण की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए पुनरीक्षण अभियान के सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से पूर्ण किए जाएं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है, इसलिए किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने या अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अभियान को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ सफल बनाने का निर्देश दिया।

(एएसडीडी की अंतिम सूची तैयार करने काे प्रशिक्षण लेते स्वयंसेवक)

बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत वोटरों की सूची जारी की जाएगी। पूर्व में इसे एसआईआर से हटा दिया गया था। अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर यह सूची देखी जा सकती है।

इसमें अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत (एएसडीडी) वोटरों की सूची जारी करने में पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया। एएसडीडी की अंतिम सूची के सत्यापन, पात्र मतदाताओं की पहचान, आवश्यक दस्तावेजों के मिलान, घर-घर संपर्क, निर्धारित प्रपत्रों के सही संधारण एवं समयबद्ध प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।

निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। इसमें स्वयंसेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सभी स्वयंसेवकों से पूरी निष्ठा, निष्पक्षता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने तथा प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त सभी जानकारियों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण किया जाए।

साथ ही किसी भी प्रकार की शंका अथवा समस्या होने पर संबंधित बीएलओ, पर्यवेक्षक अथवा निर्वाचन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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