मिशन बंगाल: पुरुलिया में अमित शाह ने खेला 'कुड़मी कार्ड', फेंसिंग और घुसपैठ पर घेरी ममता सरकार
अमित शाह ने पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार बनने पर कुड़मालि भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का वादा कि ...और पढ़ें
पश्चिम बंगाल के कुशलडी बुरु मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह।
HighLights
कुड़मालि भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का वादा।
घुसपैठियों के लिए 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' का मंत्र।
महिलाओं, बुजुर्गों के लिए वित्तीय सहायता, आरक्षण की घोषणा।
जागरण संवाददाता, पुरुलिया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बाघमुंडी स्थित कुशलडी बुरु मैदान में शनिवार को भाजपा की जनसभा हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखे प्रहार किए।
जिले के प्रभावी 'कुड़मी' वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा दांव खेला। शाह ने स्पष्ट घोषणा की कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो कुड़मालि भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
कुड़मी समाज और भाषा पर बड़ा दांव
अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कुड़मालि भाषा की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुड़मालि एक महान भाषा है।
भाजपा सरकार आने पर इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह दी जाएगी और आने वाले दिनों में लोकसभा के कार्यों में भी इस भाषा का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में तृणमूल सरकार ने कुड़मालि और राजबंशी भाषाओं के सम्मान के लिए कुछ नहीं किया।
घुसपैठ पर कड़ा प्रहार: 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' का मंत्र
गृहमंत्री ने सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा:
- फेंसिंग में बाधा: राज्य सरकार बीएसएफ को जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम अधूरा है।
- वोट बैंक की राजनीति: खुला बॉर्डर घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है और तृणमूल कांग्रेस इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझकर शरण दे रही है।
- सख्त कार्रवाई: शाह ने कड़े शब्दों में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से उनका नाम डिलीट करेंगे और अंततः उन्हें डिपोर्ट (देश से बाहर) करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन (SIR) से ममता बनर्जी विचलित हैं क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में है।
बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा
अमित शाह ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तृणमूल के शासनकाल में बंगाल के करीब 7,000 कारखाने बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज बंगाल का युवा काम की तलाश में बेंगलुरु और देश के अन्य हिस्सों में प्रवासी मजदूर बनने को मजबूर है।
महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 'गारंटी'
चुनावी जनसभा में शाह ने लोक-लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी:
- वित्तीय सहायता: सभी महिलाओं को 3,000 और दिव्यांगों व बुजुर्गों को 2,000 प्रतिमाह भत्ता।
- महिला सशक्तिकरण: सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा।
- कानून: राज्य में UCC (समान नागरिक संहिता) लागू करने का वादा।
- सुरक्षा: संदेशखाली की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी अपराधियों को संरक्षण देती है, लेकिन भाजपा शासन में महिलाएं सुरक्षित होंगी।
भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर निशाना
गृहमंत्री ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना रहा है। उन्होंने शिक्षक भर्ती, एसएससी, मनरेगा, गौवंश तस्करी और राशन घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है।
पेयजल समस्या का समाधान
पुरुलिया की पुरानी पेयजल समस्या पर शाह ने कहा कि कुड़मी और संथाल समाज की महिलाओं को पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार बनते ही 'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा।
इस जनसभा में बाघमुंडी प्रत्याशी राहिदास महतो, जयपुर प्रत्याशी विश्वजीत महतो, बलरामपुर प्रत्याशी जलधर महतो, सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और जिला अध्यक्ष शंकर महतो सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।