यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 02, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jamshedpur News: 16 मकान मालिकों तक पहुंचा नोटिस, पार्किंग से जुड़ा है मामला; एक्शन तय
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग करने वाले 16 भवनों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी ...और पढ़ें
HighLights
- पार्किंग का कामर्शियल उपयोग करने वाले 16 भवनों पर गाज गिराने की तैयारी
- पार्किंग एरिया से अनाधिकृत रूप से संचालित गतिविधियों को बंद करने का आदेश
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत पार्किंग का कामर्शियल उपयोग करने वाले चिह्नित 16 भवनों पर गाज गिरना तय हो गया है।
चिह्नित किए गए भवन मालिकों को नोटिस दे दिया गया है। नोटिस में निर्देश दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से भवन के पार्किंग एरिया से अनाधिकृत रूप से संचालित गतिविधियों को बंद करें।
जमशेदपुर अक्षेस के उप प्रशासक कृष्ण कुमार ने बताया कि पार्किंग से कामर्शियल उपयोग को बंद नहीं किया तो भवन काे सील करने के साथ ही अतिक्रमण भाग को तोड़ दिया जाएगा।
जानकारी हो कि शुक्रवार को डॉ. रेणुका चाैधरी का न्यू बाराद्वारी में बने अवैध अतिक्रमण को सील करते हुए तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। इसके बाद से अतिक्रमण करने वालों में भय का माहौल है।
अब इन भवनों पर गाज गिराने की तैयारी
उपायुक्त ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सर्वे करने का दिया था आदेश
-
उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पार्किंग का अवैध रूप से कामर्शियल का उपयोग, नक्शा विचलन कर बनाए गए भवनों की सूची बनाने का निर्देश जमशेदपुर अक्षेस को दिया था। -
उप प्रशासक कृष्ण कुमार ने बताया कि पहले चरण में 16 भवनों का पता चला। इस पर कार्रवाई होने के बाद दूसरे चरण का सर्वे होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
समावेशी बजट, आत्मनिर्भर भारत का मार्ग : सांसद
उधर, संसद बिद्युत बरण महतो ने बजट की सराहना करते हुए इसे किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, बच्चे, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप, निवेश समेत हर क्षेत्र को समेटने वाला बताया।
इसे आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप बताते हुए मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक राहत देने वाला बजट करार दिया। सांसद ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
12 लाख तक की आयकर सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत प्रदान की गई है। किसानों को 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10,000 डाक्टरों की नियुक्ति और नए मेडिकल कालेजों की स्थापना से आम जनता को लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़ें-
झारक्राफ्ट पर बड़ा एक्शन, 95.93 लाख रुपये की वसूली के लिए कोर्ट ने खाता किया अटैच