लोहरदगा में नई शहरी जलापूर्ति योजना के नाम पर कटे आधा दर्जन पेड़, अनुमति पर उठे सवाल

पेड़ कटाई के बाद उसे कई टुकड़ों में काटकर पानी टंकी निर्माण कार्य स्थल परिसर में अलग-अलग स्थानों पर रख दिया गया, जिससे उन्हें छिपाने की कोशिश करने की भी चर्चा है। गम्हार के कटे हुए पेड़ों में कई बड़े पेड़ भी हैं, जिनका पर्यावरणीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।

मामले की गंभीरता इस बात से भी बढ़ जाती है कि पेड़ों की कटाई की जानकारी न तो अंचल प्रशासन को थी और न ही वन विभाग को। यदि सरकारी भूमि पर पेड़ों की कटाई की गई है तो इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होता है। ऐसे में बिना अनुमति के हरे भरे पेड़ काटने की आशंका को बल मिलता है।

जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पेड़ों की कटाई वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई या फिर नियमों की अनदेखी कर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन किया गया।

विभाग में अनुमति की प्रक्रिया अपनाई गई है: पीएम

मामले में निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार का कहना है कि संबंधित विभाग से विभागीय स्तर पर अनुमति की प्रक्रिया अपनाई गई है। वे इस बारे में इससे अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं।