यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 19, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सहायक पुलिसकर्मी को बड़ी राहत! हेमंत सरकार ने बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, वेतन में बढ़ोत्तरी का भी किया एलान
झारखंड सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों का कार्यकाल अगले साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इन पुलिसकर्मियों का इस साल नौ अगस्त को सेवा समाप्त हो रहा है। इसे ...और पढ़ें
HighLights
- 'सहायक पुलिसकर्मियों को आरक्षण देने पर बनी सहमति'
- पुलिसकर्मियों के वेतन भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी
- नौ अगस्त को खत्म हो रहा सहायक पुलिसकर्मियों का कार्यकाल
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के लिए राज्य सरकार ने कुछ बिंदुओं पर अपनी सहमति दे दी है। नौ अगस्त को समाप्त हो रहा सहायक पुलिसकर्मियों का कार्यकाल अगले एक साल के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी है।
इतना ही नहीं, उनके वेतन भत्ते में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में एडीजी मुख्यालय आरके मल्लिक ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार के निर्णय से अवगत कराया।
'सहायक पुलिसकर्मियों को आरक्षण देने पर बनी सहमति'
उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में भी सहायक पुलिसकर्मियों को आरक्षण देने पर सहमति बनी है। जैसे उम्र सीमा में छूट देने पर विचार किया जा रहा है। जब वे सहायक पुलिसकर्मी बने थे, उस वक्त उनकी उम्र 18 से 22 वर्ष थी। करीब सात साल की नौकरी उन्होंने कर ली है।
इस प्रकार सिपाही बहाली आदि में उम्र सीमा को लेकर निर्धारित मापदंड को उन्होंने पार कर लिया है। फिर भी सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जिसपर विचार किया जा रहा है।
आने वाले समय में 6500 नियुक्तियां होनी है, जिसमें वे अपनी योग्यता दिखा सकते हैं। एक दिन पहले मोरहाबादी मैदान में विचार-विमर्श के दौरान आइजी व डीसी ने भी सहायक पुलिसकर्मियों को सरकार के निर्णय से अवगत कराया था और कहा था कि राज्य में नियुक्तियों की कमी नहीं है।
निर्णय सहायक पुलिसकर्मियों को लेना है- ADG
एडीजी मुख्यालय आरके मल्लिक ने कहा कि अब निर्णय सहायक पुलिसकर्मियों को लेना है। अब उन्हें निर्णय लेना है कि वे आंदोलन जारी रखेंगे या सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करेंगे। उन्होंने सभी सहायक पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वे सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और अपना आंदोलन वापस करें।
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एडीजी ने सरकार का यह प्रस्ताव कब तक लागू होगा, उसका कोई टाइमबांड नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जल्द ही सभी प्रस्ताव लागू हो जाएगा।
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