Jharkhand News: झारखंड में महंगा बिकेगा बालू... सरकार को निर्वाचन आयोग ने नहीं दी टेंडर की अनुमति

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड में पंचायत चुनाव को देखते हुए लागू आचार संहिता के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने खान विभाग को फिलहाल बालू टेंडर की प्रक्रिया जारी रखने के लिए मना कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने 31 मई के बाद टेंडर के लिए कहा है, जब राज्य से आचार संहिता का प्रभाव खत्म हो जाएगा।

राज्य के 608 बालू घाटों के लिए तकनीकी बिड झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के स्तर से पूरा कर लिया गया है लेकिन फाइनेंसियल बिड जिलों में पूरा करना है और इसके बगैर बालू का खनन व उठाव नहीं हो सकता है। इसी को देखते हुए 118 बालू घाटों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी रखने हेतु आग्रह किया गया था।

राज्य के पत्थर खदानों के लिए पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग मना कर चुका था लेकिन खान विभाग ने अलग से बालू घाटों के लिए आग्रह किया था। निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद राज्य में बालू संकट का बढ़ना तय हो गया है। जिन व्यापारियों के पास फिलहाल बालू उपलब्ध है और महंगा करके इसको बेचेंगे।

खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से पत्राचार कर बालू घाटों की नीलामी के लिए अनुमति देने का आग्रह किया था। राज्य में कहीं भी बाल उपलब्ध नहीं है और इस कारण से जहां भी निर्माण कार्यों के लिए बालू चाहिए वहां अवैध तरीके से ही बालू आ रहा है। इसके लिए बालू कारोबारी एवं ट्रांसपोर्टर लोगों से अधिक राशि भी वसूल रहे हैं।