यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand Land Mutation: जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त पर एक्शन में चंपई सोरेन, म्यूटेशन प्रक्रिया पर दे डाला ऐसा निर्देश
Land Mutation in Jharkhand झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ म्यूटेशन और सुओ मोटो म्यूटेशन मामलों को लेकर समीक् ...और पढ़ें
HighLights
- सीए चम्पाई सोरेन का निर्देश, तय समय पर पूरी करें म्यूटेशन प्रक्रिया
- हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में निष्पादन की प्रक्रिया पर जताया असंतोष
राज्य ब्यूरो, रांची। म्यूटेशन और सुओ मोटो म्यूटेशन मामलों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की और कई निर्देश दिए। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए।
उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी आपत्ति के काफी समय तक लंबित रहता है। म्यूटेशन मामले का ना तो निष्पादन होता है और ना ही अस्वीकृत किया जाता है। इसकी जांच की जाए।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में पाया कि हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें।
सभी डीसी को जारी किए निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजें।
जमीन की गलत खरीद-फरोख्त पर लगे रोक
सीएम ने कहा कि राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद- बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं। इसपर हर हाल में रोक लगे। इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा करें। जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी सत्यापन करें।
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DMFT फंड के तहत खर्च राशि की समीक्षा का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है, उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाएं। जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिए गए हैं, उनके कार्यों में तेजी लाएं।