यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand ED Raid: DC रामनिवास की आमदनी खंगालने में जुटी ईडी, रेड में मिले अहम सबूत; हो सकता है बड़ा खुलासा!
अवैध पत्थर खनन मामले में जांच कर रही ईडी ने साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के आय-व्यय से संबंधित दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। ईडी को जानकारी मिली ...और पढ़ें
HighLights
- ईडी को छापेमारी में मिले हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज
- 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में चल रही जांच
राज्य ब्यूरो, रांची। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के आय-व्यय से संबंधित दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।
ईडी को जानकारी मिली है कि डीसी रामनिवास यादव ने आय से अधिक व्यय किया है। अब ईडी उनकी वेतन की राशि व बरामद दस्तावेजों के आधार पर खर्च का मिलान कर रही है।
ईडी ने डीसी रामनिवास यादव को अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देने के लिए कहा है। बहुत जल्द ही ईडी उन्हें समन कर पूछताछ के लिए भी बुलाएगी। अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी की टीम ने तीन जनवरी को डीसी के साहिबगंज स्थित आवास, कैंप कार्यालय व राजस्थान के जयपुर स्थित पैतृक आवास में छापेमारी की थी।
इस छापेमारी में ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। अब ईडी की टीम कागजों से भी डीसी की घेराबंदी कर रही है।
पत्थर कारोबारी मुंगेरी यादव ने भी जिरवाबाड़ी ओपी में की शिकायत
इधर, पिछले दिनों साहिबगंज के एक पत्थर कारोबारी मुंगेरी यादव ने भी जिरवाबाड़ी ओपी में की गई अपनी लिखित शिकायत में इस बात का जिक्र किया था कि साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ने उसे गलत तरीके से जेल भिजवाया, धमकाया और उसे जेल से छुड़वाने के एवज में 50 लाख रुपये की मांग की।
मुंगेरी यादव की शिकायत के अनुसार, डीसी रामनिवास यादव, कटोरिया के पूर्व विधायक पप्पू यादव ने बिहार के एक होटल में उक्त राशि ली, जिसके बाद ही वह जेल से बाहर आ सका। ईडी मुंगेरी यादव की शिकायत पर भी डीसी की अवैध पत्थर खनन में भूमिका जांच रही है।
बरामद कारतूस मामले में अब तक कार्रवाई नहीं
डीसी रामनिवास यादव के साहिबगंज स्थित कैंप कार्यालय से बरामद 7.25 लाख रुपये, 21 कारतूस व पांच खोखे के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सभी मामले गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें भारतीय दंड विधि, आर्म्स एक्ट व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज करने संबंधित पुख्ता सबूत हैं। ईडी बहुत जल्द ही राज्य सरकार से भी इस मामले में अनुशंसा करेगी।