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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 25, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Tender Commission Scam: ED ने IAS मनीष रंजन को भेजा दूसरा समन, 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया

    Updated: Sat, 25 May 2024 05:42 PM (IST)

    टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्‍ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव आईएएस मनीष रंजन को एक और समन जारी किया है। ईडी न ...और पढ़ें

    ED ने IAS मनीष रंजन को भेजा दूसरा समन
    ED ने IAS मनीष रंजन को भेजा दूसरा समन

    राज्य ब्यूरो, रांची। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव आईएएस मनीष रंजन को अब दूसरा समन कर दिया है। मनीष रंजन को ईडी ने 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है।

    ईडी ने इससे पहले उन्हें समन कर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने ईडी को पत्र लिखकर समय मांगा था। उनके पत्र पर ईडी ने विचार के बाद नया समन कर दिया है।

    ईडी आईएएस मनीष से करेगी पूछताछ

    ईडी चाहती है कि मंत्री आलमगीर आलम के रिमांड अवधि के दौरान ही उनके सामने बैठाकर आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ कर सके। मनीष रंजन वर्तमान में भू-राजस्व, सड़क व भवन निर्माण विभाग में सचिव हैं। उनपर आरोप है कि ग्रामीण विकास विभाग में सचिव रहते उन्होंने टेंडर कमीशन से मोटी रकम वसूली है।

    इसी माह ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया है। इन सबसे जुड़े ठिकानों से ईडी ने करीब 37.5 करोड़ रुपये नकदी के अलावा भारी मात्रा में लेन-देन से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि बरामद किया था।

    पूछताछ में यह पता चला

    इन सभी दस्तावेजों की छानबीन, रुपयों के बारे में आरोपितों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस कमीशन गैंग में मनीष रंजन भी शामिल थे, जिनके निर्देश पर भी टेंडर में कमीशन की वसूली हुई है। ईडी चाहती है कि मंत्री आलमगीर आलम के सामने मनीष रंजन को बैठाकर पूछताछ की जा सके।

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    कल मंत्री आलमगीर आलम की समाप्त होगी रिमांड अवधि

    मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि 27 मई को समाप्त हो जाएगी। ईडी की टीम उन्हें सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत करेगी और रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह करेगी। ईडी इसलिए भी रिमांड अवधि बढ़ाना चाहती है, ताकि मंत्री आलमगीर आलम के सामने मनीष रंजन को बैठाकर पूछताछ की जा सके।

    ईडी को छानबीन में यह जानकारी मिली है कि मंत्री आलमगीर आलम व मनीष रंजन मिलकर टेंडर कमीशन की राशि तय करते थे। ईडी इन सभी बिंदुओं पर मनीष रंजन से पूछताछ करने वाली है।

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