यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
ED ने हेमंत सोरेन को दी बड़ी कार्रवाई की चेतावनी, 7 बार समन करने पर नहीं आने की पूछी वजह; मांगा स्पष्ट जवाब
जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कड़ा पत्र लिखा ...और पढ़ें
HighLights
- ईडी का सीएम को पत्र, कहा- भविष्य में विधि-व्यवस्था का संकट न हो, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को दें निर्देश
- ईडी ने पूर्व के समन पर नहीं आने की पूछी वजह, 16 से 20 जनवरी के बीच आएंगे या बुलाएंगे स्पष्ट करें
राज्य ब्यूरो, रांची। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कड़ा पत्र लिखा है। इसे ईडी का सीएम को भेजा गया आठवां समन बताया जा रहा है। ईडी ने पूर्व में मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए सवालों पर भी बिंदुवार जवाब दिया है।
ईडी ने इस पत्र में स्पष्ट किया है कि ईडी का समन संवैधानिक है। समन की अवहेलना करने पर ईडी पीएमएल अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग कर बड़ी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। ईडी के उक्त कदम से भविष्य में विधि व्यवस्था संबंधित संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर दें।
ईडी ने मुख्यमंत्री के पत्र में उल्लेखित मीडिया ट्रायल कराए जाने के बिंदु पर भी अपना जवाब दिया है और बताया है कि समन जारी होने की सूचना ईडी कार्यालय से बाहर नहीं जा रही है, यह जारी होने के बाद सीएम सचिवालय से ही बाहर जाता होगा। मुख्यमंत्री के कैबिनेट के निर्णय के बाद वंदना दादेल की चिट्ठी पर भी ईडी ने पीएमएल अधिनियम में मिली शक्तियों के साथ जवाब दिया है।
ईडी के अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी ने मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी के बीच ईडी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने अथवा ईडी को अपने निर्धारित तिथि या स्थान पर बुलाने के लिए भी कहा है, ताकि ईडी अपनी पूछताछ पूरी कर सके। ईडी ने पूर्व में ईडी के सामने उपस्थित नहीं होने की वजह भी पूछी है।
निशिकांत दुबे ने एक्स हैंडल पर किया पोस्ट
इधर, गोड्डा से भाजपा के सांसाद डॉ. निशिकांत दुबे ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इससे संबंधित सूचना प्रसारित कर एक बार फिर सरगर्मी बढ़ा दी है।
सांसद डा. निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आप के पाप के लिए चार था और झारखंड के मुख्यमंत्री के डकैती के लिए आठवां समन कोई मायने नहीं रखता है। केजरीवाल तो हल्ला मचा रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री तो चुपचाप रजाई में घुसे हुए हैं। आगे लिखा है कि कम से कम शिबू सोरेन का इज्जत रखिए, इस्तीफा दीजिए व एजेंसियों के प्रश्नों का जवाब दीजिए।
ईडी ने अपने पत्र में यह जानकारी दी है कि उनसे जमीन घोटाला मामले में पूछताछ किया जाना अनिवार्य है। गत वर्ष सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान बड़गाईं अंचल का राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद भी पकड़ा गया था।
भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से बरामद दस्तावेज व उनसे पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री की भूमिका सामने आई है, जिनसे ईडी पूछताछ कर सत्यापित करना चाहती है।
पूर्व में सात समन पर ईडी कार्यालय नहीं गए सीएम, पत्र से ही भेजा जवाब
पूर्व में भेजे गए सात समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं गए। उन्होंने ईडी पर केंद्र के इशारे पर काम करने व लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था।
उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि गत वर्ष ही उन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज सौंप दिया था। इसके बावजूद इतनी लंबी अवधि में ईडी को कभी किसी बिंदु पर पत्राचार करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।
उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया था और पूरे मामले में मीडिया ट्रायल कराने का आरोप लगाया था। ईडी ने सातवें समन पर सीएम से पूछा था कि वे ही तिथि, समय व जगह बताएं, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके।