यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 10, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
G20 Summit Dinner: सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में आयोजित डिनर प्रोग्राम में हुए शामिल, कई नेताओं से की मुलाकात
CM Hemant Soren In G20 Summit Dinner झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को दिल्ली में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन के ऑफिशियल डिनर प्रोग्राम में ...और पढ़ें
रांची, जागरण डिजिटल डेस्क। Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को दिल्ली में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन के ऑफिशियल डिनर प्रोग्राम में शामिल हुए। यह आयोजन राष्ट्रपति द्वारा होस्ट किया गया था।
इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से मिले। उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा की हैं।
Today evening I had the pleasure to attend the #G20India2023 official dinner hosted by Hon’ble @rashtrapatibhvn President Smt Draupadi Murmu’ji. Also had the opportunity to meet with union ministers, Chief ministers & other dignitaries on the occasion. pic.twitter.com/Pk77UnrOfV
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 9, 2023
सोमवार को ईडी कार्यालय में होना था पेश
बता दें कि सोमवार को ही सीएम हेमंत सोरेन को रांची जमीन घोटाले के मामले में ईडी के कार्यालय में पेश होना था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मचारी के माध्यम से ईडी कार्यालय में एक पत्र भिजवाया गया। हालांकि, उस पत्र में क्या लिखा था, इसका खुलासा नहीं हो सका।
ईडी ने तीसरी बार किया था समन
बता दें कि ईडी ने तीसरी बार हेमंत सोरेन को समन किया था। वे इसके पहले भी दो बार 14 अगस्त व 24 अगस्त को पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। उन्होंने पहले जारी किए ईडी के दोनों समन का जवाब देते हुए ईडी पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था।
वहीं, वे ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कार्रवाई की बात कह चुके हैं, साथ ही वे इस कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं।
हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आस
उन्होंंने ईडी के अधिकार को चुनौती देने से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी है, जिसके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय से जो आदेश होगा उसके अनुरूप वे कार्य करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ईडी को उनके विरुद्ध कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश देने का आग्रह किया है।
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